Haryana News:हरियाणा सरकार ने बिजली बिल वसूली और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को अब पहले से रिचार्ज करके बिजली का उपयोग करना होगा, जिससे बकाया बिलों की समस्या खत्म होगी।
पहले चरण में सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के घरों में इंस्टॉल होंगे स्मार्ट मीटर
योजना के पहले चरण में प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और सरकारी कर्मचारियों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इस कदम से सरकारी दफ्तरों में बिजली की खपत पर नियंत्रण रखने और बकाया बिलों की समस्या को खत्म करने में मदद मिलेगी।
दूसरे चरण में आम नागरिकों को मिलेगा लाभ
दूसरे चरण में आम नागरिकों के घरों में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। इससे उपभोक्ताओं को पारंपरिक मीटर की तुलना में बेहतर बिजली प्रबंधन का लाभ मिलेगा और वे अपनी खपत के अनुसार रिचार्ज करके बिजली का उपयोग कर सकेंगे।
कैसे काम करेगा प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम?
- उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज की तरह पहले से राशि जमा करनी होगी।
- जितनी राशि रिचार्ज होगी, उतनी ही बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी।
- बिजली खत्म होने से पहले उपभोक्ता को रिचार्ज का रिमाइंडर मिलेगा।
- ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से रिचार्ज करना आसान होगा।
योजना से क्या होंगे फायदे?
1. बिजली चोरी और बकाया बिलों की समस्या खत्म होगी।
2. उपभोक्ताओं को अपनी खपत के अनुसार बिजली उपयोग करने में सुविधा मिलेगी।
3. राज्य सरकार के बिजली विभाग को घाटे से उबरने में मदद मिलेगी।
4. L&T जैसी घाटे में चल रही कंपनियों को राहत मिलेगी।
बिजली व्यवस्था होगी डिजिटल
केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि इससे राज्य के बिजली वितरण को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा। यह कदम बिजली आपूर्ति व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है।
