Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कहा जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम का उद्देश्य कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन सेवा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारी शामिल होंगे।
सुनिश्चित मासिक पेंशन की गारंटी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करेगी, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की मुख्य खासियत
1. पेंशन और लाभ
रिटायरमेंट पर: यदि कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो उसे अपनी लास्ट 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।
10 से 25 साल की सेवा: यदि किसी कर्मचारी ने 10 से 25 साल की सेवा दी है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
स्वैच्छिक रिटायरमेंट: जो कर्मचारी स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेते हैं और 25 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें पेंशन उसी उम्र से मिलेगी, जिस उम्र में वे सामान्य रिटायरमेंट लेते।
2. फॅमिली पेंशन
यदि पेंशन धारक का निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को उनकी पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा, जिससे उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
3. महंगाई से राहत
पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन को महंगाई राहत (Dearness Relief) से जोड़ा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि महंगाई बढ़ने पर पेंशन की राशि भी उसी अनुपात में बढ़ेगी।
4. ग्रेच्युटी और एक्स्ट्रा अमाउंट
रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। यह अमाउंट हर छह महीने की सेवा के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 1/10वां हिस्सा होगा। इस राशि का पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
5. पेंशन फंड और योगदान
व्यक्तिगत कोष (Individual Corpus): इसमें कर्मचारी और केंद्र सरकार का बराबर योगदान होगा।
पूल कोष (Pool Corpus): इसमें सरकार एक्स्ट्रा योगदान देगी। कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान देना होगा, जिसे सरकार भी समान अनुपात में जमा करेगी। इसके अलावा, सरकार एक्स्ट्रा 8.5% योगदान पूल कोष में देगी।
6. निवेश के ऑप्शन
कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत कोष के लिए निवेश ऑप्शन चुनने की स्वतंत्रता होगी। यदि कोई कर्मचारी कोई ऑप्शन नहीं चुनता, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की तय डिफॉल्ट निवेश योजना लागू होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सिस्टम को मजबूत और स्थिर बनाना है। इससे कर्मचारी अपने रिटायरमेंट को लेकर टेंशन फ्री रहेंगे। अब उन्हें यह चिंता नहीं होगी कि उनके रिटाइरमेंट के बाद उनकी पेंशन कितनी होगी।
कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रमुख सुविधाएं
- निश्चित पेंशन: सेवा अवधि के आधार पर तय मासिक पेंशन मिलेगी।
- परिवार को आर्थिक सुरक्षा: पेंशन धारक के निधन के बाद परिवार को 60% पेंशन मिलेगी।
- महंगाई से राहत: पेंशन राशि महंगाई दर के अनुरूप बढ़ेगी।
- अतिरिक्त अमाउंट: हर छह महीने में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 1/10वां हिस्सा मिलेगा।
- सरकारी योगदान: सरकार 10% कर्मचारी योगदान के बराबर देगी और 8.5% अतिरिक्त योगदान देगी।
- निवेश के ऑप्शन: कर्मचारियों को निवेश योजनाओं का चुनाव करने की सुविधा मिलेगी।
