DA Hike : केंद्र सरकार के बाद अब एक राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए डीए (DA Hike Latest Update) को लागू करने का फैसला लिया है। इसके बाद अब कर्मचारियों के डीए को 3 प्रतिशत तक बढ़ाया जाने वाला है। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।
जिस तरह से केंद्र सरकार राज्य के कर्मचारियों के लिए डीए को लागू करती है। ठीक उसी तरह से राज्य सरकार भी कर्मचारियों (Update for employess) के लिए डीए को लागू करती है। हाल ही में एक राज्य की सरकार ने कर्मचारियों के डीए को 3 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला लिया है। खबर में जानिये पूरी जानकारी।
इस राज्य की सरकार ने लिया फैसला
पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike latest Update) में इजाफा किया जा रहा था। अब छोटे-बड़े राज्य भी भत्ते पर फैसला लेने लगे हैं। इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike News) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की जा रही है। अब यह 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत तक हो गया है, जोकि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।
मुख्यमंत्री ने कही ये बात
मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई से सितंबर 2025 तक का एरियर भी दिया जाने वाला है। हालांकि अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन में संशोधित डीए और डीआर (DR hike Update) को शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि ये हमारी सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
डीए में आया इतना उछाल
डीए में हुई इस बढ़ौतरी से पहले मई 2025 में राज्य सरकार ने डीए और डीआर को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत तक कर दिया गया था। अब इस नई वृद्धि (Salary Hike) के साथ अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारियों का भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान स्तर पर आ पहुंचा है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के 75,000 से अधिक नियमित सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी (Update for pensioners) और एआईएस अधिकारी इस निर्णय से लाभ होने वाला है।
इस दिन होगा आठवें वेतन आयोग का गठन
केंद्रीय कर्मचारी को पिछले काफी समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार हैं। इसी साल जनवरी में सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर ऐलान भी कर दिया था। हालांकि, इस संबंध में अगला कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में अब तक ना तो वेतन आयोग की समिति का गठन हुआ है और ना ही यह तय हो सका है कि कब तक सिफारिशें लागू होंगी। बता दें कि अभी के सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाली है।
