(8th pay commission) योगी सरकार ने यूपी के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कहा जा रहा है कि यह आयोग जनवरी 2026 से अपनी सिफारिशें लागू कर सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है-
योगी सरकार ने यूपी के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए सरकार ने कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं. इन सुझावों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर नए वेतनमान के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी. यह कदम केंद्र सरकार के समान ही राज्य कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान का रास्ता खोलेगा.
केंद्र सरकार (central government) ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है. यह आयोग जनवरी 2026 से अपनी सिफारिशें लागू कर सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है.
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 2.86 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए। यदि सरकार इस मांग को मान लेती है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34560 रुपए होने की उम्मीद है.
यूपी के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा –
यूपी सरकार (UP Government) आठवें वेतन आयोग का गठन करके प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचाने की तैयारी में है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग लागू होते ही, योगी सरकार भी इसे यूपी में लागू कर सकती है. गौरतलब है कि इससे पहले भी, केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) को लागू करने के 6 महीने के भीतर ही राज्य के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल गया था.
