कर्नाटक सरकार ने लंबे समय से वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य सरकार ने 7th Pay Commission की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ते और हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 अगस्त 2024 से लागू होगा और जून व जुलाई के बकाया भत्ते को भी कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
7th Pay Commission: कर्नाटक सरकार ने लंबे समय से वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य सरकार ने 7th Pay Commission की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ते और हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 अगस्त 2024 से लागू होगा और जून व जुलाई के बकाया भत्ते को भी कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
कर्नाटक राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 31% की वृद्धि करते हुए इसे 58.50% कर दिया है। इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी वृद्धि करते हुए इसे 32% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और
पेंशनर्स को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
महंगाई भत्ता (DA) 58.50%
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) 32%
फिटमेंट फैक्टर 27.50%
ग्रेच्युटी 31%
इस निर्णय से राज्य सरकार के खजाने पर ₹2 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन इससे 15 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस महत्वपूर्ण निर्णय को मंजूरी दी है। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया था, जिसमें वित्तीय ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया था। इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के दौर में राहत मिलेगी।
कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। 58.5% की वेतन वृद्धि से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे महंगाई से निपटने में सक्षम होंगे। यह निर्णय राज्य सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण और कर्मचारियों के हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
