सरकार ने धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण और उसके नई प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके. कॉमन धान के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ‘ए’ धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है. यह निर्णय किसानों की आय में सुधार लाने और उन्हें अपनी उपज का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है.
किसानों के खाते में सीधा भुगतान
इस योजना के तहत, किसानों को उनके धान की खरीद पर सीधा भुगतान (Direct Payment) किया जाएगा, जिससे वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. सभी खरीदारी सरकारी नियंत्रण में रहेगी और किसानों को उनके बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी. इस प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किसानों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक (Aadhaar Linked Bank Account) करने की आवश्यकता है. यह प्रक्रिया खरीद की अवधि के दौरान प्रभावी रहेगी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से 28 फरवरी तक है.
जन सेवा केंद्र द्वारा सुविधा
सरकार ने किसानों को आसानी से पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान की है. किसान अब अपने मोबाइल फोन पर UP Kisan Mitra ऐप (Mobile Application) के माध्यम से पंजीकरण और नवीनीकरण कर सकते हैं. यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. साथ ही, जन सेवा केंद्रों के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है, जिससे किसानों को न केवल तकनीकी सहायता मिलती है बल्कि प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाया जा सकता है.
सरकारी नीतियों का असर
इस तरह की सरकारी नीतियाँ किसानों के हित में बनाई गई हैं और इनसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है. समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को उनकी फसल के लिए बेहतर दाम मिलने की संभावना है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगे. साथ ही, इन नीतियों के अमल में लाने से भारतीय कृषि क्षेत्र की वृद्धि में भी योगदान होगा.
