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8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। हाल ही में सरकार (Goverment latest Update) ने अपडेट जारी करते हुए बताया कि किस दिन 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।

केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। बता दें कि अब सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (Pay Commission) को लागू करने वाली है। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों को वेतन में तगड़ा उछाल आया है। खबर में जानिये यूपी के मौसम के बारे में पूरी डिटेल।

8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट जारी 

केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट जारी कर दिया है। इसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन पाने वाले कर रहे हैं। हालांकि वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठन की प्रक्रिया काफी ज्यादा धीमी हो गई है। इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबा इंतजार कर रहा है। फिलहाल अब तक वेतन आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंसेस (Terms of Reference) को तय नहीं की जा रही है। 

टीओआर पर हो रही चर्चा 

टीओआर में इस बात की जानकारी होती है कि, आयोग किन मुद्दों पर काम करने वाली है। इसमें पेंशन, भत्ता और वेतन में बदलाव की जानकारी को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ToR For 8th Pay Commission) की अध्यक्षता में 16 जनवरी,2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी. हालांकि अभी तक इस विषय पर ज्यादा कार्य नहीं किया गया है। 

वेतन आयोग को लागू होने में लगेगा इतना समय 

नए वेतन आयोग के लागू होने में 2 से 3 सालों का समय लग सकता है। हालांकि कितने समय ये बदलाव होंगे इसकी कोई आधिकारिक जानकारी को सामने नहीं लाया गया है। जैसा कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के समय हुआ था, इसे देखते हुए लग रहा है कि वेतन वृद्धि में 2-3 सालों तक का समय लग सकता है। 

इस दिन लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग 

उदाहरण के तौर पर फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया है। आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, इसके बाद 2016 में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission Kab Lagu hua tha) वृद्धि लागू हो पाया है। अगर हम इस पैर्टन को भी फॉलो करते हैं तो 2027 तक वेतन वृद्धि की संभावना लगाई जा रही है। 

कर्मचारियों पर पड़ेगा ये प्रभाव 

सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लागू करने में अगर समय लग जाता है तो इसकी वजह से नुकसान कर्मचारियों को नहीं होगा। सरकार ऐरियर (DA Arrer Update) के रुप में अपने कर्मचारियों को पैसे देने वाली है। उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग के समय हुई देरी का सरकार ने भुगतान कर दिया था। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की आर्थिक हानि नहीं होगी।