केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है। इसी बीच कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है।
दरअसल, AICPI-IW के ताज़ा आंकड़े जारी हो चुके हैं, जिनसे यह संकेत मिल रहा है कि जनवरी में महंगाई भत्ता (DA Hike) में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा और उनकी आय में इजाफा देखने को मिलेगा।
महंगाई के दौर में DA बढ़ोतरी से मिलेगी राहत
बीते कुछ समय से बढ़ती महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। नए साल से उन्हें बेसिक सैलरी बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल वेतन में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
हालांकि, अब ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द बड़ा अपडेट दे सकती है। तब तक महंगाई भत्ते में प्रस्तावित बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए राहत का काम कर सकती है।
जनवरी 2026 में DA और DR में हो सकता है जोरदार इजाफा
सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में करीब 5 प्रतिशत अंकों तक की बढ़ोतरी संभव है।
मौजूदा आर्थिक संकेत बताते हैं कि बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत दे सकती है।
AICPI-IW आंकड़े क्या कहते हैं?
महंगाई भत्ते की गणना AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आधार पर की जाती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नवंबर 2025 के लिए जारी यह इंडेक्स 148.2 दर्ज किया गया है।
यह सूचकांक खाने-पीने की चीजों, आवास, ईंधन, कपड़े, स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए जनवरी में DA/DR में 5% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
DA कितना बढ़ सकता है?
सरकार ने पिछली बार जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद DA बढ़कर 58% हो गया था। फिलहाल कर्मचारियों को इसी दर से भुगतान किया जा रहा है।
अगर जनवरी 2026 में प्रस्तावित बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है, तो महंगाई भत्ता बढ़कर 61% से 63% तक पहुंच सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला दिसंबर 2025 के AICPI-IW आंकड़े आने के बाद ही लिया जाएगा।
8वां वेतन आयोग कब तक लागू हो सकता है?
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में, 7वें वेतन आयोग की अवधि खत्म होने से लगभग एक साल पहले, 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था। इसके बाद टर्म ऑफ रेफरेंस तय करने में समय लगा और अब आयोग ने औपचारिक रूप से काम शुरू कर दिया है।
वेतन आयोग को कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिस पर फैसला लिया जाएगा।
देरी के बावजूद कर्मचारियों को नहीं होगा नुकसान
भले ही 8वें वेतन आयोग को लागू होने में एक से दो साल का समय लग जाए, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। देरी की अवधि के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का भुगतान किया जाएगा, जो एकमुश्त मिल सकता है।
तब तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग के तहत ही वेतन और पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। ऐसे में DA में संभावित बढ़ोतरी उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
DA मर्ज होने से सैलरी में आएगा बड़ा उछाल
जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, तब मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा और DA को फिर से शून्य से शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया से कर्मचारियों की कुल सैलरी में एक साथ बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
