साल 2025 अपने आखिरी चरण में है और यह पूरा वर्ष केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई अहम बदलावों का साल रहा। वेतन, पेंशन और रिटायरमेंट सिस्टम से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों ने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डाला। इस साल का सबसे बड़ा कदम था—8वें वेतन आयोग का गठन, वहीं NPS व UPS से जुड़े नियमों में भी बड़े संशोधन किए गए।
आइए एक-एक कर समझते हैं कि 2025 में केंद्र सरकार ने किन बदलावों को लागू किया और अब कर्मचारियों के लिए तस्वीर कैसी बन रही है।
1. आठवें वेतन आयोग का गठन – 2025 का सबसे बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने इस साल आधिकारिक रूप से 8th Pay Commission गठित कर दिया है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।
आठवें वेतन आयोग की मुख्य बातें —
- आयोग 18 महीनों में रिपोर्ट सौंपेगा।
- बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी जारी की जाएगी।
- 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
- इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स सीधे लाभार्थी होंगे।
- राज्य सरकारों का वेतन ढांचा भी इस आयोग से प्रभावित होगा।
सैलरी में कितना बढ़ोतरी का अनुमान?
मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें फिटमेंट फॉर्मूला पर आधारित होंगी, जिससे बेसिक सैलरी दोगुनी या उससे अधिक बढ़ सकती है।
2. साल 2025 में DA / DR में दो बार बढ़ोतरी
2025 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए DA और DR में दो महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की:
- पहली वृद्धि — 2%
- दूसरी वृद्धि — 3%
अब महंगाई भत्ता बढ़कर 58% हो गया है। इससे लाखों कर्मचारियों की मासिक सैलरी में सीधा इजाफा हुआ है।
3. NPS में बड़े बदलाव – अब 85 वर्ष तक जारी रह सकता है खाता
PFRDA ने 2025 में NPS के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए:
NPS के नए नियम —
- सरकारी कर्मचारी 85 वर्ष की आयु तक NPS में बने रह सकते हैं।
- रिटायरमेंट पर:
- 60% राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं।
- 40% राशि से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य।
- यदि कर्मचारी इस्तीफा, बर्खास्तगी आदि के कारण NPS छोड़ता है:
- 80% धनराशि एन्यूटी में
- 20% एकमुश्त निकासी
ये बदलाव सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
4. UPS लागू – 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन प्रणाली शुरू
सरकार ने कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme (UPS) लागू कर दी है।
UPS की प्रमुख बातें
- लागू: 1 अप्रैल 2025
- विकल्प चुनने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई:
- 30 जून → 30 सितम्बर → 30 नवंबर 2025
- 25 साल की योग्यता सेवा वाले कर्मचारियों को:
- रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% सुनिश्चित पेंशन।
यह योजना पुराने पेंशन सिस्टम की भावना को आधुनिक रूप में लागू करती है।
5. कर्मचारियों को ‘वन-वे स्विच’ सुविधा – UPS से वापस NPS का विकल्प
सरकार ने कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लचीलापन दिया है:
- UPS चुनने वाले कर्मचारी करियर में एक बार NPS में वापसी कर सकते हैं।
- यह सुविधा सभी पर लागू नहीं होगी:
- बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में इसका लाभ नहीं।
6. NPS और UPS में दो नए निवेश विकल्प शामिल
2025 में कर्मचारियों के निवेश विकल्पों को और विविध बनाने के लिए सरकार ने दो नए विकल्प स्वीकृत किए:
(1) Life Cycle Option (LC-25, LC-50, LC-75)
- LC-25: इक्विटी 25% तक, उम्र बढ़ने पर धीरे-धीरे कम।
- LC-50: इक्विटी 50% तक।
- LC-75: इक्विटी 75% तक, 35 से 55 वर्ष में धीरे-धीरे घटती हुई।
(2) Balanced Life Cycle (BLC)
- LC-50 का उन्नत संस्करण।
- इक्विटी 45 वर्ष की उम्र से धीरे-धीरे कम होती है।
डिफॉल्ट निवेश विकल्प
- सरकारी सिक्योरिटी आधारित कम जोखिम वाला स्कीम-G उपलब्ध रहेगा।
ये बदलाव कर्मचारियों को बेहतर रिटर्न और जोखिम संतुलन का विकल्प प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष – 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ‘बड़े बदलावों का साल’
पूरे 2025 में केंद्र सरकार ने वेतन, पेंशन और निवेश व्यवस्था से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए—
✔ 8th Pay Commission का गठन
✔ DA/DR में बढ़ोतरी
✔ NPS में नई उम्र सीमा व निकासी नियम
✔ UPS का लागू होना
✔ नए निवेश विकल्प
✔ UPS से वापस NPS का विकल्प
ये सभी कदम मिलकर आने वाले वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेंगे।
