DA Updates : केंद्र सरकार की कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार की तरफ से संसद में बाद जवाब दिया गया है तथा बताया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बकाया DA कब मिलेगा। चलिए खबर में जानते हैं कर्मचारियों के इस बकाया DA को लेकर जारी हुए अपडेट के बारे में विस्तार से।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आठवें वेतन आयोग की चर्चा के बीच महंगाई भत्ते पर लगी रोक को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक जवाब सामने आया है। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तें रोक दी थी।
अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या इन 18 महीनों का बकाया एरियर (DA Latest Updates) केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलेगा? इस सवाल को लेकर सरकार की तरफ से संसद में जवाब दिया गया है। चलिए खबर में जानते हैं कर्मचारियों के बकाया डीए (DA of employees) को लेकर सरकार का क्या है कहना।
कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के बकाया DA के संबंध में सांसद आनंद भदौरिया ने सवाल उठाए, जिसका सरकार ने 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में अपने आधिकारिक रुख के साथ स्पष्ट जवाब दिया।
महंगाई राहत (DR) और महंगाई भत्ता (DA) क्या होता है?
DA यानि महंगाई भत्ता एक कोस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है, जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए देती है। वहीं, महंगाई राहत (DR) सरकारी पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद के लिए दिया जाने वाला एक भत्ता है, जो कार्यरत कर्मचारियों के लिए DA के समान होता है।
DA और DR को कोरोना महामारी के दौरान क्यो रोका गया?
सरकार की तरफ से संसद में जवाब दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों (central government employees) को एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 और एक जनवरी, 2021 से देय महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों पर रोक लगाने का फैसला कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके।
इस सवाल के जवाब में सरकार ने संसद में ये भी बताया की “भारत सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit of Indian government) 2020-21 के 9.2 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) में 4.4 प्रतिशत हो गया है।”
18 महीने के डीए/डीआर को कब तक किया जाएगा जारी
कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक नुकसान एवं अतिरिक्त कल्याणकारी खर्च के कारण बजट में विलंबित DA/DR राशियों के भुगतान के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। संसद में सरकार (Government Latest Updates) की तरफ से जवाब दिया गया कि 2020 में कोरोना महामारी के प्रतिकूल वित्तीय असर और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण (Financing of welfare measures) का वित्तीय बोझ वित्त वर्ष 2020-21 से अधिक रहा। इसलिए, DA/DR का बकाया भुगतान संभव नहीं माना गया।
