किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने 28 जून के दिन सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत राज्य स्तरीय सोलर पॉवर पंप पोर्टल लांच किया। योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प की स्थापना पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फसलों की लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध कराने के लिए “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” शुरू की गई है। 28 जून के दिन योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल शुरू कर दिया गया है।
28 जून के दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सबके कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल, पीएम किसान सम्मान निधि, मौसम की मार और कीट प्रकोप से सुरक्षा कवच देते हुए फसल योजना जैसी सुविधाओं के साथ अब हमारी सरकार किसानों को सोलर पम्प देने जा रही है। इन सोलर पम्पों के लिए किसान अपनी जरूरत के अनुसार सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर अपने खेतों में सिंचाई कर सकेंगे।
सोलर पॉवर पम्प पोर्टल किया लांच
मुख्यमंत्री ने शनिवार को भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के दंदरौआ सरकार धाम परिसर में आयोजित किसान एवं रोजगार सम्मेलन में प्रदेश के सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत रिमोट का बटन दबाकर राज्य स्तरीय “सोलर पॉवर पंप पोर्टल” लांच किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप योजना का आज शुभारंभ कर दिया है। सोलर पंप के जरिए हम किसानों को बिजली आपूर्ति और बिजली बिल की चिंता से मुक्ति दिला देंगे।
किसानों को 90 प्रतिशत की सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पम्प
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा की प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर 5 हॉर्स पॉवर (HP) से लेकर 10 हॉर्स पॉवर (HP) तक के सोलर पंप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को 5 हार्स पॉवर का सोलर पावर पंप मात्र 30 हजार रुपए में, 7.5 हार्स पॉवर का पंप 41 हजार रुपए में और 10 हार्स पॉवर का सोलर पावर पंप मात्र 58 हजार रुपए में मुहैया कराएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के गांव-गांव तक सिंचाई जल पहुंचाएंगे। हमारी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।
