DA Arrear : कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान पर रोक लगा दी थी। अब 2025 के बजट से उम्मीद है कि मोदी सरकार इस लंबित डीए एरियर ( DA Arrear ) और डीआर एरियर का भुगतान कर सकती है। यह फैसला करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत बन सकता है।
किस्तों में मिलेगा 18 महीने का DA Arrear
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा भी सरकार से 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) एरियर का भुगतान करने के लिए कई बार कह चुके हैं।
उनका कहना है कि महामारी के कारण वित्तीय स्थिति में दिक्कतें आई थीं, लेकिन अब देश आर्थिक रूप से उभर रहा है। ऐसे में डीए एरियर ( DA Arrear ) का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देगा।
Dearness Allowance को लेकर बजट 2025 से उम्मीदें
महंगाई के इस दौर में डीए एरियर का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार बकाया महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) के मुद्दे पर कर्मचारियों को राहत दे सकती है।
साल 2025 में 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। इसी वजह से कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) और डीआर एरियर का भुगतान कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा।
किस्तों में मिलेगा 18 महीने का DA Arrear
फिलहाल केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर सरकार डीए एरियर ( DA Arrear ) मंजूरी देती है तो यह न सिर्फ कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत होगी बल्कि यह उनके लिए सरकार की सकारात्मक पहल का संकेत भी होगा।
आगामी बजट में इस पर आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। यह कदम महामारी के बाद उभरती अर्थव्यवस्था के साथ-साथ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा। बजट 2025 में इस बकाया महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) की घोषणा से लाखों कर्मचारियों औरं पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
DA Arrear को लेकर कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ीं
आपको बता दें कि इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है क्योंकि सरकार पहले ही 18 महीने का डीए एरियर ( DA Arrear ) देने से इनकार कर चुकी है। लेकिन एक बार फिर बातचीत के लिए समय मिलने से कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। सूत्रों का दावा है कि पेंशनर्स और कर्मचारी यूनियनों के दबाव में कैबिनेट सचिव ने इस मामले पर बातचीत के लिए समय तय किया है।
कोर्ट ने माना- DA Arrear कर्मचारियों का अधिकार है
केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि यह उनका अधिकार है, सरकार को पैसा नहीं रोकना चाहिए। डीए एरियर ( DA Arrear ) की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में अपील भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर विचार करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि यह कर्मचारियों का अधिकार है। और इनके हर के महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) को फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। पेंशनर्स ने भी अपने डीआर एरियर को लेकर पीएम मोदी से अपील की थी।
इतना बकाया है Dearness Allowance का पैसा
केंद्रीय कर्मचारियों को उनका डीए बकाया मिलने पर उनके खाते में अच्छी रकम आएगी। एक अनुमान के मुताबिक लेवल-3 के कर्मचारियों का डीए एरियर ( DA Arrear ) 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच हो सकता है। लेवल-13 या लेवल-14 के कर्मचारियों का एरियर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये के बीच हो सकता है। हालांकि, सरकार से बातचीत के जरिए बकाया महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) का समाधान किया जा सकता है। ऐसे में आंकड़े में बदलाव होगा।
