8th Pay Commission Latest News: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सभी कर्मचारियों को हर साल एक खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्धारित ट्रेनिंग कोर्स पूरे करना अनिवार्य होगा। इन कोर्स का सीधा असर आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी पड़ेगा।
IGOT प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग हुई अनिवार्य
सरकार के अनुसार, अब केंद्रीय कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को हर साल IGOT (Integrated Government Online Training) पोर्टल पर अपनी भूमिका और स्तर के अनुसार तय किए गए कोर्स पूरे करने होंगे।
इन कोर्स में शामिल होंगे:
- भूमिका आधारित स्किल डेवलपमेंट
- विभाग द्वारा तय मूल्यांकन
- क्षमता आधारित ट्रेनिंग
APAR से जुड़ा होगा असर
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ट्रेनिंग और मूल्यांकन का रिकॉर्ड अब सीधे Annual Performance Appraisal Report (APAR) में जोड़ा जाएगा।
👉 इसका मतलब:
- आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग पर असर पड़ेगा
- प्रमोशन और करियर ग्रोथ में यह अहम फैक्टर बनेगा
मंत्री ने क्या कहा?
कार्मिक राज्य मंत्री Jitendra Singh ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में बताया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने यह नियम लागू किया है।
उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को अपने मंत्रालय, विभाग या कैडर कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा तय कोर्स और मूल्यांकन को पूरा करना जरूरी होगा।
8वें वेतन आयोग का अपडेट
केंद्रीय कर्मचारी फिलहाल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं।
- आयोग का गठन: नवंबर 2025
- रिपोर्ट की समयसीमा: लगभग 18 महीने
- संभावित लागू होने की तारीख: 1 जनवरी 2026 (बैकडेट)
अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को एरियर का भी बड़ा लाभ मिल सकता है।
24 अप्रैल को अहम बैठक
आठवां वेतन आयोग अब सुझाव जुटाने के लिए राज्यों का दौरा कर रहा है।
- अगली बैठक: 24 अप्रैल 2026
- स्थान: देहरादून (उत्तराखंड)
इस बैठक में विभिन्न संगठनों और यूनियनों से सुझाव लिए जाएंगे। इच्छुक पक्षों को 10 अप्रैल 2026 तक अपॉइंटमेंट लेना होगा।
निष्कर्ष
सरकार का यह नया नियम साफ संकेत देता है कि अब कर्मचारियों की परफॉर्मेंस सिर्फ काम से नहीं, बल्कि स्किल अपग्रेड और ट्रेनिंग से भी तय होगी। ऐसे में सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इन कोर्स को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी हो गया है।
