केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। जनवरी 2025 में कैबिनेट ने इसके गठन पर सहमति जताई थी। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। यह आयोग आने वाले वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव की सिफारिश करेगा।
क्यों ज़रूरी है नया वेतन आयोग?
भारत में समय-समय पर वेतन आयोग गठित किए जाते हैं ताकि महंगाई, जीवन-यापन की लागत और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर कर्मचारियों की आय में संशोधन किया जा सके। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और उसके बाद से अब तक कर्मचारियों की सैलरी महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि के ज़रिये एडजस्ट होती रही है।
लेकिन महंगाई और खर्चों के पैटर्न में बदलाव को देखते हुए अब एक नया आयोग जरूरी माना गया है।
मौजूदा वेतन ढांचा (7th Pay Commission के अनुसार)
- न्यूनतम मूल वेतन: ₹18,000/माह
- न्यूनतम पेंशन: ₹9,000/माह
- अधिकतम मूल वेतन: ₹2,25,000/माह
- कैबिनेट सचिव स्तर पर वेतन: ₹2,50,000/माह
- महंगाई भत्ता (DA/DR): 55%
👉 उदाहरण के तौर पर, 18,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी पर 55% DA जोड़ने के बाद एक कर्मचारी को कुल ₹27,900/माह मिलते हैं।
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका
नए वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का सबसे बड़ा आधार होगा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)। यह एक गुणांक (Multiplier) होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है।
सूत्र : संशोधित वेतन = वर्तमान वेतन × फिटमेंट फैक्टर
संभावित फिटमेंट फैक्टर और सैलरी वृद्धि
अभी तक चर्चा में कई तरह के फिटमेंट फैक्टर्स सामने आए हैं –
- 1.80 → नई न्यूनतम सैलरी ₹32,400, पेंशन ₹16,200
- 1.92 → नई न्यूनतम सैलरी ₹34,560, पेंशन ₹17,280
- 2.00 → नई न्यूनतम सैलरी ₹36,000, पेंशन ₹18,000
- 2.08 → नई न्यूनतम सैलरी ₹37,440, पेंशन ₹18,720
- 2.57 (7वें आयोग जैसा) → नई न्यूनतम सैलरी ₹46,260, पेंशन ₹23,130
- 2.86 (कर्मचारी संघ की मांग) → नई न्यूनतम सैलरी ₹51,480, पेंशन ₹25,740
कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर
यदि सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर चुनती है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 34 से 37 हजार रुपये तक बढ़ सकती है। वहीं यदि 2.57 या 2.86 जैसे बड़े फैक्टर को मंजूरी मिलती है, तो वेतन में उछाल और भी ज़्यादा होगा।
इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
आगे की प्रक्रिया
- वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग से सुझाव मांगे हैं।
- सभी राज्यों को भी अपनी राय देने के लिए कहा गया है।
- आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी।
- आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट इसे मंजूरी देगा और फिर इसे लागू किया जाएगा।
निष्कर्ष
8th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होने वाली नई सैलरी और पेंशन से न केवल लाखों परिवारों की आय बढ़ेगी, बल्कि बाजार में डिमांड और खपत भी तेज़ होगी। अब देखना यह होगा कि सरकार आखिरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर चुनती है और कर्मचारियों की जेब में कितना अतिरिक्त पैसा डालती है।
