DA Hike News: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% वृद्धि की घोषणा सितंबर 2024 के अंत तक हो सकती है। जुलाई 2024 से इसे लागू किया जाएगा। AICPI सूचकांक के अनुसार, जनवरी से जून 2024 के बीच 1.5 प्वाइंट की वृद्धि के कारण DA बढ़ेगा।
काफी समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे सरकारी कर्मियों को लेकर एक गुड न्यूज मिलने वाली है। जुलाई 2024 से लागू हो रहे DA को लेकर डेट निश्चित हो चुकी है। सितंबर माह के अंत तक इसको लेकर घोषणा होनी निश्चित है। गौर करें कि AICPI सूचकांक के जनवरी से जून 2024 का डाटा स्पष्ट कर देता है कि इस बार महंगाई भत्ता कितना बढ़ने वाला है। सितंबर माह के अंत में इसको लेकर आधिकारिक घोषणा होने के अनुमान है।
7वे वतन आयोग के अंतर्गत वेतन ले रहे केंद्रीय कर्मियो और पेंशनभोगियों को इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। जनवरी 2024 से DA 50 फीसदी दिया जा रहा है। जून माह में AICPI सूचकांक में 1.5 प्वाइंट की काफी तेजी दिखी थी। इस वजह से DA के स्कोर में भी वृद्धि आई है।
महंगाई भत्ता (DA) क्या होता है?
यह भी जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि महंगाई भत्ता आखिर होता क्या है? महंगाई भत्ता (DA) किसी सरकारी कर्मी और पेंशनर की सैलरी का एक अहम भाग होता है। इस भत्ते से कर्मी को बढ़ रही महंगाई से राहत पाने में मदद करने को देते है। DA से कर्मियों की खरीदारी करने की पावर बनी रहती है और उनकी इनकम में भी बढ़ोत्तरी हो जाती है।
महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि
मिल रही खबरों के मुताबिक, जनवरी से जून 2024 के मध्य आए AICPI-IW सूचकांक के आंकड़े निश्चित कर देते है कि जुलाई 2024 से कर्मियों को DA में 3% की वृद्धि का फायदा मिल जाएगा। जून AICPI सूचकनक में 1.5 प्वाइंट की वृद्धि दिखी है। मई में यह 139.9 प्वाइंट से बढ़ने के बाद 141.4 प्वाइंट पर आ चुका है। महंगाई भत्ते का स्कोर 53.36 हो चुका है। अर्थ स्पष्ट है कि अबकी बार महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि होगी। जनवरी माह में सूचकांक के प्वाइंट 138.9 रहे थे और महंगाई भत्ता वृद्धि के साथ 50.84% हो गई थी।
इस माह के आखिर तक घोषणा संभव
केंद्र के कर्मियों के मामले में महंगाई भत्ते की घोषणा को सितंबर के आखिर तक कर सकते है। किंतु इसको जुलाई 2024 से ही लागू करेंगे और इसके मध्य के महीने की रकम को एरियर के जैसे पेमेंट करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, DA की घोषणा 25 सितंबर में होने वाली केंद्रीय मंत्रीमंडल की मीटिंग के बाद हो सकती है। हालांकि यह मामला एजेंडे में जगह पा चुका है और अब केवल आधिकारिक घोषणा ही बची है।
