केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आने वाली है। लंबे समय से इंतजार किए जा रहे 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है।
8वां वेतन आयोग: क्या है स्थिति
8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख अब बहुत करीब है — 1 जनवरी 2026। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। परंपरा के अनुसार, हर नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को इसी तारीख से प्रभावी करता है। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है और सभी सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच कर्मचारियों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें उनके लिए बड़ी राहत लेकर आएंगी।
क्या होंगे मुख्य बदलाव
NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 1.96 तय किए जाने की संभावना है। इसका सीधा मतलब यह होगा कि कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन लगभग दोगुना हो सकता है। भले ही आयोग की पूरी प्रक्रिया वर्ष 2027 तक पूरी हो, लेकिन इसके लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जाएंगे। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। साथ ही, इन्हें एरियर (arrears) का भी फायदा मिलेगा।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक (multiplier) होता है, जिससे पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया बेसिक वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर—
6वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 था।
7वें वेतन आयोग में यह 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के साथ बढ़कर ₹18,000 हो गया।
अब 8वें वेतन आयोग के लिए यह फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है, जिसमें 1.96 सबसे संभावित माना जा रहा है।
कितना बढ़ेगा वेतन?
अगर नया फिटमेंट फैक्टर 1.96 लागू होता है, तो लेवल-1 कर्मचारियों का बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹35,280 तक पहुंच सकता है। इसमें महंगाई भत्ता (DA) शामिल नहीं होगा, जबकि मकान किराया भत्ता (HRA) शहर की श्रेणी के अनुसार जोड़ा जाएगा।
कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी बड़ा वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार देखा जा सकता है।
