Goverment Latest Update : केंद्र सरकार ने देशभर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। बता दें कि मोदी सरकार ने इस नए प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। इसकी वजह से कर्मचारियों (Update for Employess) को काफी लाभ होने वाला है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से कर्मचारियों के लिए इस अपडेट के बारे में। खबर में जानिये इस बारे में।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार ने लंबे समय से अटके हुए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसकी वजह से लाखों कर्मचारियों (Central Goverment New Project) को काफी लाभ होने वाला है। इस फैसले की वजह से कर्मचारियों के बीच उत्साह का माहौल छाया हुआ है। आइए जानते हैं इस बारे में।
इसको लेकर आया बड़ा फैसला
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बता दें कि सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Update for employess) के लिए दो नए निवेश विकल्पों- ‘लाइफ साइकल’ और ‘बैलेंस्ड लाइफ साइकल’ को मंजूरी प्रदान कर दी है। वित्त मंत्रालय ने जानकारी देने हुए बताया है कि ये विकल्प सेवानिवृत्ति योजना में लचीलापन बढ़ाने और कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने सेवानिवृत्ति (Central Goverment Latest News) के कोष का प्रबंधन करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
जानकारी के लिए बता दें कि ये फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करता है। उनकी मांग थी कि उन्हें भी गैर-सरकारी कर्मचारियों की तरह इन पेंशन योजनाओं में अधिक निवेश के ऑप्शन दिये जाएं।
जानिये कौन से हैं ये दो विकल्प
एनपीएस और यूपीएस (NPS An UPS Latest Update) के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब कई निवेश विकल्पों का चयन करने का मौका मिलने वाला है। बता दें कि ये एक डिफॉल्ट विकल्प रहेगा, जोकि समय-समय पर पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा परिभाषित निवेश (investment options) का ‘डिफॉल्ट पैटर्न’ बनकर सामने आने वाला है।
वहीं दूसरा विकल्प स्कीम-जी रहेगा। इसमें कम जोखिम, निश्चित रिटर्न के लिए 100 प्रतिशत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में होगा। जानकारी के लिए बता दें कि एनपीएस की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। तो यूपीएस को 2004 में केंद्र सरकार (modi govt) ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अप्रैल 2025 से यूपीएस को मंजूरी प्रदान कर दी है।
लाइफ साइकल के मिलेंगे नए मौके
लाइफ साइकल (एलसी-25) विकल्प के तहत अधिकतम इक्विटी आवंटन 25 प्रतिशत तक की रही है, जोकि 35 वर्ष की आयु से 55 वर्ष की आयु तक धीरे-धीरे कम होता नजर आ रहा है, हालांकि एलसी-50 विकल्प में अधिकतम इक्विटी आवंटन सेवानिवृत्ति कोष (investment options) के 50 प्रतिशत तक सीमित रहे है। इसी तरह, बैलैंड लाइफ साइकल (बीएलसी) विकल्प एलसी50 का ही एक संशोधित संस्करण बनकर सामने आ रहा है।
इसमें इक्विटी आवंटन 45 वर्ष की आयु से कम होता जाता है इसकी वजह से कर्मचारी (govt employees) लंबी अवधि के लिए इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। वहीं एलसी75 विकल्प में अधिकतम इक्विटी आवंटन 75 प्रतिशत रही है, जोकि 35 साल की आयु से 55 वर्ष तक की आयु तक धीरे-धीरे कम होती नजर आ रही है।
