प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने आयोग का गठन करते हुए इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। नई सिफारिशें लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स पर सीधे लागू होंगी। आइए विस्तार से समझते हैं—सैलरी, पेंशन और भत्तों में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
जनवरी 2025 में हुई थी आयोग गठन की घोषणा
केंद्र ने जनवरी 2025 में घोषणा की कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा करेगा। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है और इसे एक अस्थायी निकाय के रूप में कार्य करना है।
8वें वेतन आयोग की संरचना कैसी है?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, आयोग में कुल तीन सदस्य शामिल हैं:
- चेयरपर्सन: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई
- पार्ट-टाइम मेंबर: IIM बेंगलुरु के प्रो. पुलक घोष
- मेंबर सेक्रेटरी: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत कितना वेतन मिलता है?
अभी केंद्रीय कर्मचारी 7th CPC के मुताबिक वेतन पा रहे हैं:
- न्यूनतम बेसिक पे: ₹18,000 प्रति माह
- न्यूनतम पेंशन: ₹9,000 प्रति माह
- अधिकतम वेतन: ₹2,25,000 – ₹2,50,000 प्रति माह
- फिटमेंट फैक्टर: 2.57
यह फिटमेंट फैक्टर ही तय करता है कि वेतन कितना बढ़ेगा।
महंगाई भत्ता (DA) की स्थिति
वर्तमान में DA और DR दोनों 58% पर हैं।
उदाहरण:
- ₹18,000 के मूल वेतन पर 3% की बढ़ोतरी = ₹540 अतिरिक्त
- 9,000 की पेंशन पर 3% = ₹270 की बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर क्या होगा?
विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.86 के बीच हो सकता है।
संभावित वेतन क्या हो सकता है?
| फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम वेतन | न्यूनतम पेंशन |
|---|---|---|
| 1.8 | ₹32,400 | ₹16,200 |
| 2.0 | ₹36,000 | ₹18,000 |
| 2.57 | ₹46,260 | ₹23,130 |
| 2.86 | ₹51,480 | ₹25,740 |
हालांकि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही DA/DR को ज़ीरो किया जा सकता है और नई दर से पुनः गणना शुरू होगी।
वेतन कैसे तय होता है?
वेतन निर्धारण का मूल फॉर्मूला है:
संशोधित वेतन = वर्तमान वेतन × फिटमेंट फैक्टर
सरकार वेतन तय करते समय Aykroyd Formula को भी आधार बना सकती है, जिसमें भोजन, आवास, वस्त्र और अन्य बुनियादी जरूरतों की लागत शामिल होती है ताकि कर्मचारी सम्मानजनक जीवन जी सके।
कर्मचारी संगठनों की बढ़ती नाराज़गी
नए ToR में पेंशन संशोधन शामिल नहीं होने से यूनियन असंतुष्ट हैं। प्रमुख मांगें:
- DA को बेसिक पे में मर्ज किया जाए
- पेंशन संशोधन के स्पष्ट प्रावधान हों
- भत्तों में सुधार किया जाए
इन मुद्दों को लेकर यूनियन देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दे चुकी हैं।
आयक्रॉयड फॉर्मूले की खासियत
यह फॉर्मूला वेतन निर्धारण को “मानव आवश्यकताओं” के आधार पर तय करता है, जिसमें शामिल हैं:
- पौष्टिक भोजन
- कपड़े
- रहने की जगह
- बुनियादी जीवन यापन खर्च
यही वजह है कि वेतन आयोग अक्सर इस फॉर्मूले को सबसे विश्वसनीय मानता है।
