केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी घोषणा की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 18 महीने के डीए एरियर ( DA Arrear ) का प्रस्ताव पास कर सकती है । सरकार के इस कदम का सीधा फायदा देश के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा ।
टेंशन ख़त्म – नए साल में एकसाथ मिलेगा DA Arrear
अगर बकाया महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) सम्बंधित कोई प्रस्ताव आता है तो प्रत्येक कर्मचारी को औसतन 2,30,000 रुपये तक का एरियर मिल सकता है । बताया जा रहा है कि यह फैसला जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि को कवर करेगा। क्योंकि इस दौरान कोरोना महामारी के तहत डीए एरियर ( DA Arrear ) में बढ़ोतरी रोक दी गई थी ।
Dearness Allowance एक वित्तीय लाभ है
दरअसल, महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) एक वित्तीय लाभ है, जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देने के लिए उनके मूल वेतन में एक निश्चित राशि के रूप में दिया जाता है। इसके साथ ही डीए एरियर ( DA Arrear ) उस राशि को कहते हैं जो कर्मचारियों के अंतिम तिथि से DA में बढ़ोतरी के आधार पर दी जाती है। यह बढ़ोतरी पिछले महीनों में लागू होती है, लेकिन इसका भुगतान बाद में किया जाता है।
डीए एरियर ( DA Arrear ) की गणना की बात करें तो यह कर्मचारी के मूल वेतन, सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) प्रतिशत और एरियर की अवधि की संख्या के आधार पर तय होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50 हजार है और डीए में 11 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो 18 महीने का डीए एरियर 99 हजार होगा।
DA Arrear का भुगतान एक चरणबद्ध तरीका है
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीए एरियर ( DA Arrear ) के भुगतान में चरणबद्ध तरीका अपनाया जाता है। सरकार की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय इसके लिए बजट आवंटित करता है। इसके बाद संबंधित विभाग इस महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) राशि की गणना करके कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करते हैं।
टेंशन ख़त्म – नए साल में एकसाथ मिलेगा DA Arrear
केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद महंगाई भत्ते में दो बार और बढ़ोतरी की जा चुकी है। कुल महंगाई भत्ता 34 फीसदी पहुंच गया। लेकिन, डेढ़ साल तक फ्रीज रहने के बाद डीए एरियर ( DA Arrear ) को लेकर कोई बात नहीं हुई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना के समय महंगाई भत्ता फ्रीज था। ऐसे में महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) एरियर का कोई विकल्प नहीं है।
Dearness Allowance को लेकर सरकार से वार्ता
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा लगातार मांग कर रहे हैं कि डीए एरियर ( DA Arrear ) रोकने का फैसला सरकार का था। फ्रीज हटने पर उस अवधि के नुकसान की भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए। मिश्रा का कहना है कि डेढ़ साल के महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) एरियर को लेकर सरकार से लगातार वार्ता करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को बातचीत से समाधान करना चाहिए।
