Delhi CM Salary: दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। अब उन्हें वे सभी सुविधाएं और अधिकार प्राप्त होंगे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें सरकारी आवास, सुरक्षा, वेतन, वाहन, स्वास्थ्य सुविधाएं और कई अन्य लाभ मिलेंगे।
मुख्यमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है?
मार्च 2023 के आदेश के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री को हर महीने 1.70 लाख रुपये की सैलरी मिलती है। रेखा गुप्ता को भी मुख्यमंत्री के रूप में यही वेतन मिलेगा।
- बेसिक सैलरी: ₹60,000
- विधानसभा भत्ता: ₹30,000
- सचिवीय सहायता: ₹25,000
- टेलीफोन भत्ता: ₹10,000
- यात्रा भत्ता: ₹10,000
- दैनिक भत्ता: ₹1,500
सरकारी आवास और वाहन सुविधाएं
रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में एक आलीशान सरकारी बंगला मिलेगा, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। साथ ही, उन्हें सरकारी वाहन के लिए हर महीने 700 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलेगा। यदि वे अपना पर्सनल वाहन इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें हर महीने ₹10,000 का भत्ता अलग से मिलेगा।
मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं
दिल्ली के मुख्यमंत्री को हर महीने 5,000 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। इसके अलावा, उन्हें और उनके परिवार को सरकारी और रेफरल अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए एक विशेष मेडिकल पैनल नियुक्त किया जाता है।
मुख्यमंत्री को लोन की सुविधा
मुख्यमंत्री को कई अन्य वित्तीय सुविधाओं के साथ लोन की सुविधा भी दी जाती है। यह सुविधा मुख्यमंत्री को पर्सनल और आधिकारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है।
किन मंत्रियों को कौन सा विभाग मिला?
मुख्यमंत्री के पास 10 विभागों की जिम्मेदारी
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने वित्त, सेवाएं, सतर्कता, राजस्व, महिला एवं बाल विकास सहित कुल 10 विभागों को अपने पास रखा है। यह सभी मंत्रियों में सबसे अधिक विभागों की संख्या है। उनके पास सामान्य प्रशासन, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क और प्रशासनिक सुधार विभाग भी रहेगा।
प्रवेश वर्मा को PWD और जल विभाग मिला
कैबिनेट बैठक के बाद रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने घोषणा की कि प्रवेश वर्मा को PWD (लोक निर्माण विभाग), जल, विधायी मामलों, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा गुरुद्वारा मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गृह और शिक्षा विभाग आशीष सूद के पास
सरकार ने आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास और शिक्षा विभाग सौंपा है। यह विभाग राजधानी की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को संभालते हैं।
कानून और रोजगार विभाग कपिल मिश्रा को मिला
कपिल मिश्रा को कानून एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, कला, संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभाग दिए गए हैं।
उद्योग और पर्यावरण मंत्रालय मनजिंदर सिंह सिरसा को
नई सरकार में मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, वन एवं पर्यावरण तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यह विभाग राज्य की औद्योगिक नीति और खाद्य वितरण से जुड़े हुए हैं।
स्वास्थ्य और परिवहन विभाग पंकज सिंह के पास
पंकज सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए यह विभाग अहम भूमिका निभाएंगे।
सामाजिक कल्याण विभाग रवींद्र इंद्राज को मिला
रवींद्र इंद्राज को सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण और सहकारिता विभाग सौंपा गया है।
उपराज्यपाल ने दी विभागों के बंटवारे को मंजूरी
दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने इन विभागों के आवंटन को मंजूरी दे दी है।
