मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस वृद्धि से पेंशनरों को प्रतिमाह ₹250 से ₹2,000 तक का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने श्रीअन्न उपार्जन और भावांतर योजना को मंजूरी दी और रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए रेशम समृद्धि योजना लागू करने का निर्णय लिया।
पेंशनरों को महंगाई भत्ते में राहत
मध्य प्रदेश के लगभग 4.5 लाख पेंशनरों को अब महंगाई भत्ते की दर 55% मिलेगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस वृद्धि के बाद पेंशनरों का महंगाई भत्ता अब कर्मचारियों के DA के बराबर हो गया है।
- सितंबर का एरियर अलग से दिया जाएगा।
- पेंशनरों की मांग है कि यह बढ़ोतरी जनवरी से लागू हो।
- इस वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार लगभग ₹170 करोड़ का पड़ेगा।
श्रीअन्न का उपार्जन
बैठक में खरीफ 2025 की फसल के लिए श्रीअन्न उपार्जन का निर्णय लिया गया। कुटकी को ₹3,500 प्रति क्विंटल और कोदो को ₹2,500 प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। इस वर्ष कुल 30,000 टन श्रीअन्न का उपार्जन जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिलों में होगा।
- श्रीअन्न कंसोर्टियम आफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को ₹80 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹1,000 प्रति क्विंटल भी प्रदान की जाएगी।
भावांतर योजना
कैबिनेट ने भावांतर योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मंडियों में सोयाबीन बेचने पर अगर समर्थन मूल्य (₹5,238 प्रति क्विंटल) से कम दर मिलती है, तो सरकार अंतर की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा करेगी।
- प्रदेश में 14 दिनों के औसत सोयाबीन विक्रय मूल्य के आधार पर माडल दर तय की जाएगी।
- यह योजना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देती है।
रेशम समृद्धि योजना और MSME प्रोत्साहन
सरकार ने रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार की सिल्क समग्र-2 योजना को राज्य में रेशम समृद्धि योजना के रूप में लागू करने की स्वीकृति दी।
- सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को इकाई लागत का 75% और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को 90% आर्थिक सहायता मिलेगी।
- इकाई की लागत को ₹3.65 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया।
- प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू किया जाएगा।
- इसमें केंद्र का योगदान ₹105 करोड़ और राज्य का योगदान ₹31 करोड़ रहेगा।
विधायक की जान बचाने वाले आरक्षक को पदोन्नति
बैठक में इंदौर जिले के राऊ विधानसभा से भाजपा विधायक मधु वर्मा की जान बचाने वाले 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के आरक्षक अरुण सिंह भदौरिया को प्रधान आरक्षक पद पर क्रमपूर्व पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया।
- विधायक को हार्ट अटैक आया था और आरक्षक ने मौके पर CPR देकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया।
- मुख्यमंत्री ने ऐसे कर्मठ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए पदोन्नति का निर्देश दिया।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग
सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना 2026-27 तक जारी रहेगी।
- पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के 5,000 युवाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क परीक्षा पूर्व कोचिंग प्रदान की जाएगी।
निष्कर्ष:
मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल पेंशनरों, किसानों और युवाओं के लिए राहत और अवसर दोनों लेकर आई है। महंगाई भत्ते में वृद्धि, उपार्जन योजना, रेशम उत्पादन प्रोत्साहन और निशुल्क कोचिंग जैसे कदम राज्य में आर्थिक और सामाजिक मजबूती को बढ़ावा देंगे।
