PM Awas Yojana Urban: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में मध्यम वर्ग के लिए लगातार घोषणाएं कर रही है। सरकार ने न सिर्फ़ आयकर के मोर्चे पर राहत दी है, बल्कि GST के ज़रिए भी मध्यम वर्ग को तोहफ़ा दिया है। इससे पहले सरकार पीएम आवास योजना के ज़रिए भी मध्यम वर्ग के एक ख़ास वर्ग को राहत दे चुकी है।
दरअसल, सरकार ने अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंज़ूरी दी थी। इस योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है। इस योजना में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी शामिल है।
यह योजना किस वर्ग के लोगों के लिए है
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के उन परिवारों के लिए है जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है। आपको बता दें कि EWS परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये तक है, LIG परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक है। इसके अलावा, MIG परिवार में 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोग शामिल हैं।
इस योजना के 4 घटक हैं। ये घटक हैं: लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)। आईएसएस वर्टिकल के तहत, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों को 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी पाँच वार्षिक किश्तों में दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सब्सिडी 1.80 लाख रुपये होगी।
इन लोगों पर विशेष ध्यान
इस योजना का विशेष ध्यान झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और समाज के अन्य वंचित वर्गों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों पर होगा। इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मचारियों, रेहड़ी-पटरी वालों, कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और झुग्गी-झोपड़ियों/चॉलों में रहने वाले लोगों जैसे समूहों को इस योजना के तहत विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।
