PM Aavas Yojana List : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत एक नया सर्वे (Survey) शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य उन योग्य और ज़रूरतमंद परिवारों की सही पहचान करना है जो वर्तमान में कच्चे मकानों में रह रहे हैं। आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो ग्रामीण गरीबों के लिए एक सुरक्षित और स्थायी आवास प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है।
योजना का मुख्य उद्देश्य और आर्थिक सहायता
PMAY-G का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विकलांगों और विधवाओं को पक्का और सुरक्षित आवास प्रदान करना है।
- वित्तीय अनुदान: योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनवाने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है:
- सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में: ₹1,20,000
- दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्रों में: ₹1,30,000 तक
- भुगतान का तरीका: यह सहायता राशि घर के निर्माण के विभिन्न चरणों में किस्तों (Installments) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जारी की जाती है।
- घर का आकार: मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें शौचालय, बिजली और स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ शामिल होती हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता के मुख्य मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित परिवारों को पात्र माना जाता है। पात्रता निर्धारण के लिए SECC (सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना) 2011 के डेटा को आधार बनाया जाता है।
- वे परिवार जो वर्तमान में कच्चे मकानों में रहते हैं या जिनके पास कोई स्थायी आवास नहीं है।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले (BPL) परिवार।
- समाज के कमजोर वर्ग, जैसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विकलांग (दिव्यांग), और विधवाएँ।
- ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है और जो अपने बलबूते पर पक्का मकान बनाने में असमर्थ हैं।
आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है:
- आवेदन फॉर्म की उपलब्धता: आवेदन फॉर्म किसी भी ग्राम पंचायत कार्यालय या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से प्राप्त किया जा सकता है।
- ऑनलाइन सुविधा: कुछ राज्यों में नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
- वेरिफिकेशन: फॉर्म भरने के बाद, ग्राम स्तर पर अधिकारियों द्वारा आवेदक की पात्रता की पुष्टि के लिए निरीक्षण किया जाता है। पात्र पाए जाने पर ही लाभार्थी को स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है।
आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज़:
- आवेदक का आधार कार्ड या पहचान पत्र।
- परिवार का राशन कार्ड या BPL कार्ड।
- वर्तमान घर का फोटो या सर्वे रिपोर्ट।
- बैंक खाता पासबुक (सीधे भुगतान प्राप्त करने के लिए)।
- निवास प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत से जारी प्रमाण पत्र।
