प्रेग्नेंट महिलाओं को सरकार की इस खास योजना से मिलेगा सीधा फायदा, संसद में मंत्री का बयान

गर्भवती महिलाओं को अब सरकार की नई योजना के तहत सीधे खाते में मिलेगा लाभ। संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया, लाखों महिलाओं को होगा सीधा फायदा, जानिए कौन कर सकता है आवेदन और कब मिलेगा पैसा।

गर्भावस्था का समय हर महिला के लिए खुशी और चुनौतियों से भरा होता है। केंद्र सरकार ने इसी चुनौती को देखते हुए एक ऐसी योजना शुरू की है, जो गर्भवती महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक मदद देती है, बल्कि उनकी सेहत और बच्चे के विकास को भी मजबूत बनाती है। संसद के ताजा सत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने इस योजना पर खुलकर बात की, जिससे लाखों महिलाओं में उत्साह का संचार हो गया है। यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए वरदान है, जहां आर्थिक तंगी के कारण मां-बच्चे की देखभाल प्रभावित होती है।

योजना का लक्ष्य और महत्व

यह योजना मां बनने वाली महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए डिजाइन की गई है। गर्भावस्था के दौरान काम बंद करने वाली महिलाओं को सरकार सीधे नकद सहायता पहुंचाती है, ताकि वे आराम से रह सकें और पौष्टिक भोजन ले सकें। इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण को रोकना और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना है। ग्रामीण इलाकों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं, वहां यह योजना गेम चेंजर साबित हो रही है। मंत्री ने संसद में कहा कि सरकार हर गर्भवती महिला को सम्मान और सहारा देना चाहती है, जिससे देश का भविष्य मजबूत बने।

कितनी राशि मिलेगी और कैसे

पहले बच्चे के लिए कुल 5000 रुपये दो हिस्सों में दिए जाते हैं। पहली किश्त गर्भावस्था की जांच के बाद और दूसरी बच्चे के जन्म पर। अगर दूसरा बच्चा बेटी हो, तो अतिरिक्त 6000 रुपये का लाभ मिलता है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बैंक खाते में आती है, जिससे कोई बिचौलिया नहीं रहता। योजना के तहत नियमित जांच और टीकाकरण भी अनिवार्य है, जो मां-बच्चे दोनों की सेहत को दुरुस्त रखता है। अब तक करोड़ों महिलाओं ने इसका फायदा उठाया है, और 2025 में इसे और विस्तार दिया जा रहा है।

संसद में मंत्री का ऐतिहासिक बयान

लोकसभा में सवालों के घेरे में घिरी स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने साफ कहा कि सरकार गर्भवती महिलाओं की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने योजना के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि लाखों परिवारों की जिंदगी बदल चुकी है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा है। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और महिलाएं इसे अपनी जीत मान रही हैं। सरकार की यह संवेदनशीलता देश की प्रगति का संकेत है।

आवेदन की आसान प्रक्रिया

आवेदन के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या आशा बहन से संपर्क करें। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गर्भावस्था प्रमाण पत्र साथ ले जाएं। ऑनलाइन पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन संभव है, जो मोबाइल से ही हो जाता है। समय पर आवेदन करने से पूरा लाभ मिलता है, इसलिए देर न करें। स्थानीय कार्यकर्ता पूरी मदद करती हैं, और जागरूकता अभियान चल रहे हैं।

यह योजना न सिर्फ आर्थिक राहत देती है, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक बदलाव ला रही है। अगर आप या आपके आसपास कोई गर्भवती महिला है, तो आज ही योजना से जुड़ें। स्वस्थ मां से ही स्वस्थ राष्ट्र बनेगा।