New Govt Yojana: आज के समय में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। इस दिशा में भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं। ये योजनाएँ न केवल महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में भी मदद करती हैं। आइए जानें ऐसी पाँच प्रमुख योजनाओं के बारे में जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई हैं।
माझी लाडकी बहीण योजना: महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा
महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2024 में “माझी लाडकी बहीण योजना” की शुरुआत की। यह योजना राज्य की 21 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा होती है। यह योजना महिलाओं को नियमित आय का एक स्रोत प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करती है।
सुभद्रा योजना: ओडिशा में महिलाओं के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा
ओडिशा सरकार की “सुभद्रा योजना” महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक अनोखा प्रयास है। यह योजना 21 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए है। इसके तहत, लाभार्थियों को हर साल 10,000 रुपये दो किस्तों में दिए जाते हैं। पाँच वर्षों के बाद, कुल 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी महिलाओं को सुभद्रा डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जो उन्हें वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करता है।
लाडली बहना योजना: मध्य प्रदेश में महिलाओं का सशक्तिकरण
मध्य प्रदेश सरकार की “लाडली बहना योजना” राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। नियमित मासिक आय महिलाओं को अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करती है।
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट: छोटी बचत, बड़े लाभ
“महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट” 2023 में शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है। यह योजना महिलाओं को कम निवेश पर अच्छा रिटर्न प्रदान करती है। इसकी अवधि दो वर्ष है और इसमें 7.5% का वार्षिक ब्याज मिलता है। कोई भी महिला इस योजना में अधिकतम 2 लाख रुपये तक निवेश कर सकती है। यह योजना महिलाओं को अपनी बचत को सुरक्षित और लाभदायक तरीके से निवेश करने का अवसर देती है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि होती है।
सुकन्या समृद्धि योजना: बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए
“सुकन्या समृद्धि योजना” लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। इस योजना के तहत, 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए खाता खोला जा सकता है। इस खाते में जमा की गई राशि पर 8.2% का आकर्षक वार्षिक ब्याज मिलता है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट का लाभ भी मिलता है। यह योजना माता-पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा और विवाह जैसी भविष्य की जरूरतों के लिए धन जुटाने में मदद करती है।
ये सरकारी योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये न केवल उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें बचत और निवेश के महत्व के बारे में भी शिक्षित करती हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर, महिलाएँ न केवल अपने वर्तमान को सुरक्षित कर सकती हैं, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की नींव भी रख सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक महिलाएँ इन योजनाओं के बारे में जानें और इनका लाभ उठाएँ। इस तरह, हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहाँ महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त हों।
