UP News: यमुना प्राधिकरण लगातार सेक्टरों के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है. यमुना प्राधिकरण की तरफ से जमीन अधिग्रहण को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है. इस महत्वपूर्ण कदम के बाद सेक्टर में विकास की गति को तेजी मिलेगी। सेक्टरों को तेजी से विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण किसानों की आपसी सहमति से किया जाएगा.
यमुना प्राधिकरण ने क्षेत्रों को विकसित करने के लिए किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीदने का फैसला किया है। इसके निस्तारण के बाद जमीन का बैनामा किया जाएगा। इस निर्णय से आवंटियों को आसानी होगी और सेक्टरों में रुके हुए विकास कार्य पूरे होंगे। फिनटेक सिटी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण भी जल्दी हुआ है।
किसानों से आपत्ति मांगी गई
यमुना प्राधिकरण ने क्षेत्रों के विकास में बाधा डालने वाली जमीन को खरीदने के सीईओ के निर्णय को मान्यता देना शुरू कर दिया है। सहमति के आधार पर जमीन खरीदने के लिए किसानों से आपत्ति मांगी गई है। यीडा इसके निस्तारण के बाद जमीन का बैनामा करेगा। किसानों से जमीन मिलने से क्षेत्रों में सड़कों, सीवरों, बिजली, पानी की लाइनों और अन्य आवश्यक कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ आवंटियों को कब्जा करने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। यमुना प्राधिकरण के कई सेक्टरों में किसानों के पास अभी भी कुछ जमीन है।
जमीन खरीदने का आदेश
इस जमीन को प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया है या यह प्राधिकरण के ढांचागत आंतरिक विकास का एक हिस्सा है। जमीन की कमी के कारण ढांचागत विकास पूरा नहीं हुआ है। भूखंड पर कब्जा कर चुके आवंटियों को भी इससे निर्माण कार्य शुरू करने में मुश्किल हो रही है। सीईओ राकेश कुमार सिंह ने क्षेत्रों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए भूमि विभाग को अतिरिक्त जमीन खरीदने का आदेश दिया है। इसके लिए रबूपुरा के किसानों सेक्टर 11 व 34 में भुन्नातगा, रबूपुरा, सेक्टर 33 व 34 में रबूपुरा और सेक्टर 21 फिल्म सिटी में जमीन खरीदी जाएगी।
फिनटेक सिटी का प्रस्ताव
फिनटेक सिटी, सेक्टर-11 में प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके लिए प्राधिकरण ने निवेशकों से मुलाकात की है। दूसरी बैठक मुंबई में होगी। फिनटेक सिटी में निवेशकों को जमीन देने की प्रक्रिया तेज की गई है। फिनटेक सिटी में प्राधिकरण 11 ब्लॉ क विकसित करेगा। यह वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को जमीन देगा। इसके अलावा, डाटा पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और कुरैब गांव के बाकी किसानों की जमीन खरीद दी जाएगी। जमीन मिलने पर विकास कार्य शुरू होंगे। इससे उद्योगों में बसावट तेज होगी।