वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किया, देंखें नया अपडेट : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है ! जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 करने का अनुरोध किया गया था ! यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में सूचित किया गया हैं ! कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत वर्तमान में पेंशनभोगियों को ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाती है !
वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किया, देंखें नया अपडेट
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है ! जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव था ! रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय शनिवार को केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक के दौरान सूचित किया गया हैं ! इस प्रस्ताव का उद्देश्य न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति माह करना था !
जो एक सरकारी-नियुक्त निगरानी समिति की सिफारिशों के आधार पर था ! हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया हैं ! तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को क्यों खारिज किया गया है ! इस विषय में और अधिक जानकारी विस्तार से….
Employees’ Pension Scheme के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन
1 सितंबर 2014 से, सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशनभोगियों को ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है ! यह कर्मचारी पेंशन योजना एक ‘परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ’ सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में संचालित होती है ! जो नियोक्ताओं से 8.33% वेतन का योगदान और केंद्रीय सरकार से 1.16% वेतन तक का योगदान, अधिकतम ₹15,000 प्रति माह से वित्तपोषित होती है !
Employees’ Provident Fund Organisation – पेंशनभोगियों के आंकड़े
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वार्षिक रिपोर्ट FY23 के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कुल 7.55 मिलियन पेंशनभोगी हैं ! इनमें से 3.64 मिलियन पेंशनभोगियों को ₹1,000 प्रति माह तक की पेंशन मिलती है ! 1.17 मिलियन को ₹1,001 से ₹1,500 के बीच की पेंशन मिलती है ! और लगभग 868,000 को ₹1,501 से ₹2,000 के बीच की पेंशन मिलती है ! केवल 26,769 पेंशनभोगियों को ₹5,000 प्रति माह से अधिक की राशि प्राप्त होती है !
EPFO – संसदीय स्थायी समिति का निर्देश
मार्च 2022 में, संसदीय स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर पर्याप्त बजटीय समर्थन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ! जिससे वर्तमान ₹1,000 मासिक पेंशन की अपर्याप्तता को उजागर किया गया हैं !
Pension EPF के लिए ब्याज दर में वृद्धि
संबंधित खबरों में श्रम मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.25% करने की घोषणा की हैं ! जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है ! यह निर्णय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के CBT की 235वीं बैठक के दौरान लिया गया हैं !
जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने की ! प्रस्तावित ब्याज दर को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा ! और मंजूरी के बाद इसे कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहकों के खातों में जमा किया जाएगा ! यह पिछले तीन वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहकों के लिए सबसे अधिक ब्याज दर है !
Employees’ Pension Scheme
जिसमें 2019-20 में 8.5%, 2021-22 में 8.1% और 2022-23 में 8.15% की दर थी ! कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किए जाने से पेंशनभोगियों के लिए पर्याप्त समर्थन सुनिश्चित करने में जारी चुनौतियां उजागर होती हैं ! इस बीच, कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में वृद्धि योगदानकर्ताओं के लिए कुछ राहत प्रदान करती है !
