सड़क पर चलते समय गाड़ी में इन डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य, नहीं मिलेगा पेट्रोल और…जेल भी संभव

क्या आपकी गाड़ी का बीमा है? अगर नहीं, तो हो जाइए तैयार भारी जुर्माने, पेट्रोल न मिलने और जेल जाने के खतरे के लिए! जानिए सरकार के सख्त नए नियम और कैसे ये आपके वाहन चलाने की आदतों को बदल देंगे।

मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। आने वाले समय में अगर आपकी गाड़ी के पास थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस (Third-Party Insurance) डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तो न तो पेट्रोल मिलेगा, न फास्टैग (FASTag) का उपयोग हो पाएगा, और आपके ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का नवीनीकरण भी रुक सकता है।

यह कदम बीमा अनुपालन (Insurance Compliance) को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को इस संबंध में जरूरी सुझाव दिए हैं।

सड़क पर चलते समय गाड़ी में इन डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य

थर्ड-पार्टी बीमा, मोटर वाहन अधिनियम के तहत सभी वाहनों के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स है। यह बीमा किसी दुर्घटना में तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए होता है। इसके बावजूद भारतीय सड़कों पर आधे से अधिक वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं। IRDAI के आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 35-40 करोड़ वाहनों में से केवल 50% के पास थर्ड-पार्टी बीमा है।

बीमा न होने पर क्या होंगी पाबंदियां?

नए प्रस्ताव के तहत, जिन वाहनों का थर्ड-पार्टी बीमा नहीं होगा, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा और न ही उनके फास्टैग ट्रांजेक्शन को मान्यता मिलेगी। इसके अलावा, बिना बीमा वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। ऐसा पहली बार होने पर ₹2,000 का जुर्माना या तीन महीने तक की जेल, या दोनों का प्रावधान है। दूसरी बार अपराध करने पर यह जुर्माना ₹4,000 तक बढ़ सकता है।

बीमा अनुपालन बढ़ाने की रणनीति

FASTag और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके बीमा अनुपालन को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। डेलॉइट के ऑटोमोटिव विशेषज्ञ रजत महाजन का मानना है कि अगर बीमा सत्यापन को फास्टैग और डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जाए, तो यह प्रक्रिया सरल और प्रभावी हो सकती है। दिसंबर 2024 में फास्टैग लेन-देन ₹6,642 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिससे पता चलता है कि यह सिस्टम पहले से ही कितना प्रभावी है।

सरकार के इस कदम से बीमा कवरेज का स्तर बढ़ेगा और डेटा संग्रह और विश्लेषण में भी सुधार होगा। यह बीमा कंपनियों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा, जहां बीमा अनुपालन कम है। इससे प्रीमियम दरें प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगी और पॉलिसीधारकों को बेहतर लाभ मिलेगा।

एकीकृत प्रणाली की ओर कदम

थर्ड-पार्टी बीमा डॉक्यूमेंट्स, FASTag और प्रदूषण प्रमाणपत्र को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। सोलोमन एंड कंपनी के विशेषज्ञ हारून अस्रार ने बताया कि एकीकृत प्रणाली वाहन मालिकों के लिए सुविधाजनक होगी। इससे वाहन मालिक एक ही प्लेटफॉर्म से सभी सेवाओं को प्रबंधित कर सकेंगे।

FAQs

1. क्या थर्ड-पार्टी बीमा डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है?
हां, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सभी वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है।

2. बीमा न होने पर क्या कार्रवाई होगी?
पहली बार पकड़े जाने पर ₹2,000 का जुर्माना या तीन महीने की जेल, या दोनों। दूसरी बार यह जुर्माना ₹4,000 तक बढ़ सकता है।

3. क्या बीमा सत्यापन FASTag के जरिए होगा?
हां, बीमा सत्यापन को FASTag और अन्य डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने की योजना है।

4. इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य बीमा अनुपालन को बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाना है।

सरकार का यह कदम बीमा अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। थर्ड-पार्टी बीमा न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि सड़क सुरक्षा और मुआवजे के लिए भी बेहद जरूरी है।