राज्य के सभी संविदा कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से एक अच्छी खबर सामने आई है ! सरकार शहरी निकायों के अनियमित कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने की तैयारी कर रही है ! सरकार ने इसके लिए प्रदेश के सभी निकायों से प्रस्ताव मंगाया है !
इधर निकायों ने भी प्रस्ताव तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है ! शहरी निकायों से सहमति का प्रस्ताव मिलने के बाद वित्त और कार्मिक विभाग से सहमति लेकर स्थायीकरण के आदेश जारी किए जाएंगे !
बताया जा रहा है कि इस महीने के अंदर निकायों के सभी कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा ! तो चलिए जानतें हैं कि संविदा कर्मचारी को कब तक नियमितीकरण की खुशखबरी मिल सकती हैं ! आइये जानें….
Contract Employees Regularized
संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं ! शहरी निकायों के कर्मचारी लगातार विनियमितीकरण के संबंध में शासन में दबाव बना रहे हैं ! बीते दिनों कर्मचारी संगठनों ने शासन को नोटिस भी जारी किया था ! कि अगर उनकी पुरानी मांगें पूरी नहीं होती हैं !
तो वे आंदोलन तेज करेंगे और काम बंदी का भी फैसला लिया जा सकता है ! कर्मचारी और शिक्षक संगठनों की मांग देखते हुए कार्मिक विभाग ने साल 2016 में एक विनियमितीकरण नीति तैयार की थी ! इस नीति के मुताबिक दिसंबर 2001 या उससे पहले से काम कर रहे संविदा या डेलीवेज कर्मचारियों को रिक्तियों के पदों पर विनियमित किया जाना था !
Contract Employees
कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था ! लेकिन वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियों के साथ प्रस्ताव विचाराधीन कर दिया था ! अब शहरी निकायों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के विनियमितीकरण की तैयारी शुरू हो गई है ! सूत्र बताते हैं कि शहरी निकाय अपने संसाधनों से ही विनियमित होने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह आदि का खर्च वहन करेंगे !
इससे सीधे तौर पर सरकार पर वित्तीय भार नहीं आएगा ! लिहाजा, विनियमितीकरण के आदेश में लगा सबसे बड़ा पेच समाप्त हो जाएगा ! और कर्मचारियों के विनियमित होने के रास्ता साफ हो जाएगा ! शहरी निकाय खुद करें इससे वित्त विभाग की बड़ी आपत्तियों में से एक समाप्त भी हो जाएगी ! और कर्मचारियों का विनियमितीकरण भी हो जाएगा !
