क्या सरकारी कर्मचारियों को सितंबर में 3% DA बढ़ोतरी के साथ 18 महीने का DA एरियर मिलेगा, जानें : केंद्र सरकार अगले महीने 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है ! सितंबर में इस 3 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी के साथ, कुल महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा ! हालांकि, सरकार डीए और महंगाई राहत के लिए 18 महीने का बकाया जारी करने की संभावना नहीं है !
क्या सरकारी कर्मचारियों को सितंबर में 3% DA बढ़ोतरी के साथ 18 महीने का DA एरियर मिलेगा, जानें
जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था ! संसद के मानसून सत्र में, दो सदस्यों ने हाल ही में डीए बकाया पर सरकार के फैसले के बारे में सवाल पूछे ! एक सवाल ‘क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए ! केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते/राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है !
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया, “नहीं” ! उन्होंने कहा कि, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय महंगाई भत्ते /महंगाई राहत की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था !
DA arrears
जिसने आर्थिक व्यवधान पैदा किया, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके ! चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए ! कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी असर पड़ा ! इसलिए डीए/डीआर का बकाया देना संभव नहीं माना गया !
हालांकि, केंद्र सरकार सितंबर 2024 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है ! जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी ! डीए को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ने पर भी मूल वेतन में विलय नहीं किया जाएगा ! 8वें वेतन आयोग के गठन तक यह ऐसे ही जारी रहेगा !
Dearness Allowance
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार विलय के बजाय डीए 50 फीसदी से अधिक होने पर एचआरए समेत अन्य भत्ते बढ़ाने का प्रावधान है ! जिसे पहले ही बढ़ा दिया गया है ! डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है ! जबकि डीआर पेंशनभोगियों को दिया जाता है !
डीए और डीआर में साल में दो बार बढ़ोतरी होती है ! जो जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है ! मार्च 2024 में पिछली बढ़ोतरी में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 4 फीसदी बढ़ाकर मूल वेतन का 50 फीसदी कर दिया था ! सरकार ने महंगाई राहत में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है !
DA arrears – क्या सरकारी कर्मचारियों को सितंबर में 3% DA बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग पर जुलाई में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने बजट 2024 से पहले कई मांगें की हैं ! जिनमें 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना शामिल है ! वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा !
“जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ! वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है !” हालांकि, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये के मौजूदा न्यूनतम वेतन की तुलना में 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के साथ 34,560 रुपये तक बढ़ने की संभावना है !
Dearness Allowance
इसी तरह, न्यूनतम पेंशन भी 17,280 रुपये तय होने की उम्मीद है ! 7वें वेतन आयोग में 2016 में वेतन में 14.27 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी ! हालांकि, पिछले 6वें वेतन आयोग में 2006 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 54 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई थी ! 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था !
इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं ! आमतौर पर, सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक को संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है ! हालांकि, अभी तक सरकार के भीतर 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है !
