केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस दिवाली खुशखबरी आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार जुलाई 2025 से लागू होने वाली महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान त्योहार से पहले कर सकती है। अभी फिलहाल बेसिक वेतन पर 55% डीए दिया जा रहा है। अगर प्रस्तावित 3% वृद्धि को मंजूरी मिलती है, तो यह बढ़कर 58% हो जाएगा। इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।
क्यों बढ़ सकता है DA?
विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के महीनों में महंगाई की रफ्तार धीमी हुई है, जिसकी वजह से डीए हाइक की संभावना मजबूत हो गई है। आम तौर पर केंद्र सरकार साल में दो बार — जनवरी और जुलाई — महंगाई दर के आंकड़ों के आधार पर डीए संशोधन करती है।
महंगाई भत्ता तय करने का आधार
डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर की जाती है। लेबर ब्यूरो हर महीने इसका डेटा जारी करता है। सरकार पिछले 12 महीनों के CPI-IW के औसत के आधार पर एक तय फॉर्मूले से डीए निकालती है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत तय है:
DA (%) = [(12 माह का औसत CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100
यहाँ 261.42, साल 2016 को आधार मानकर तय किया गया CPI-IW का औसत है।
कर्मचारियों की जेब पर असर
अगर इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी लागू होती है तो कर्मचारियों की आय सीधे बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर –
- एंट्री-लेवल कर्मचारी जिनका बेसिक पे ₹18,000 है, उन्हें अभी तक ₹9,900 डीए (55%) मिल रहा था। बढ़ोतरी के बाद यह ₹10,440 (58%) हो जाएगा। यानी हर महीने ₹540 और सालाना करीब ₹6,480 का अतिरिक्त फायदा।
- इसी तरह जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन ₹30,000 है, उन्हें भी उतना ही अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
यानी साफ है कि दिवाली से पहले होने वाली यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किसी बोनस से कम नहीं होगी।