देश के करीब एक करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस वक्त एक ही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं – क्या आठवें वेतन आयोग में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की वापसी होगी? अब यह मुद्दा सिर्फ चर्चाओं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि कर्मचारियों की शीर्ष संस्थाओं ने इसे सरकार के सामने औपचारिक रूप से उठा दिया है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए हैं। इसके बाद से ही कर्मचारियों के बीच उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन कई संगठनों का कहना है कि मौजूदा ToR में कुछ अहम बिंदु शामिल नहीं किए गए हैं, जिनसे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के भविष्य पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन NC-JCM (नेशनल काउंसिल, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अपनी मांगें सामने रखी हैं।
OPS की बहाली को लेकर बड़ा रुख
NC-JCM का कहना है कि 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से बहाल किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवनयापन में स्थिरता मिल सके। इसी वजह से संगठन ने 8वें वेतन आयोग के ToR में OPS को शामिल करने की स्पष्ट मांग की है।
ToR में किन बदलावों की मांग की गई है?
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई अहम सुझाव रखे हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
- 7वें वेतन आयोग में मौजूद “Stakeholders की अपेक्षाएं” वाला क्लॉज दोबारा जोड़ा जाए
- “अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन-कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम” जैसी लाइन हटाई जाए, ताकि पेंशन को बोझ की तरह न देखा जाए
- 8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 तय की जाए
- कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 20% अंतरिम राहत (Interim Relief) दी जाए
- 11 साल बाद पेंशन कम्यूटेशन बहाली का प्रावधान किया जाए
- हर 5 साल में पेंशन में 5% अतिरिक्त बढ़ोतरी का प्रावधान हो
- सभी पुराने पेंशनर्स को बेहतर पेंशन रिवीजन का लाभ मिले
कब तक लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग?
संभावना जताई जा रही है कि जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने का समय ले सकता है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है। हालांकि परंपरा के अनुसार इसकी सिफारिशें लागू होने की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जा सकती है।
निष्कर्ष
फिलहाल OPS की बहाली पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के साथ यह मुद्दा एक बार फिर मजबूती से उठ चुका है। आने वाले महीनों में सरकार और आयोग के फैसले पर करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें टिकी रहेंगी।
