15 लाख कर्मचारियों के DA में होगी 4% की बढ़ोतरी : उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। दरअसल, सरकार दशहरे से पहले राज्य कर्मचारियों के DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
15 लाख कर्मचारियों के DA में होगी 4% की बढ़ोतरी
योगी सरकार के इस फैसले से 15 लाख कर्मचारियों और आठ लाख से ज्यादा पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राज्य सरकार नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान कर सकती है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत की जाएगी।
यूपी के 15 लाख कर्मचारियों के DA में होगी 4% की बढ़ोतरी
सामने आई जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार चालू महीने के आखिरी दिनों या अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यूपी सरकार के इस कदम से राज्य के खजाने पर 3,000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।
अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस मिलने की उम्मीद है। बोनस की राशि कर्मचारियों के मूल वेतन और DA के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मालूम हो कि पिछले साल राज्य कर्मचारियों को करीब 7,000 रुपये का बोनस दिया गया था। ऐसे में इस साल बोनस राशि में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
इससे पहले मार्च में बढ़ाया गया था DA
बता दें कि योगी सरकार ने इससे पहले मार्च 2024 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी थी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने अधिसूचना जारी कर जानकारी दी थी कि इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का DA वेतन के 50 फीसदी के बराबर हो गया है।
आठवें वेतन आयोग की मांग
मालूम हो कि लंबे समय से कई कर्मचारी संगठन सरकार से आठवें वेतन आयोग को लाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसके लिए कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा, “जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।”
आपको बता दें कि आम तौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। ऐसे में 2026 तक इसे लागू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे।
