2026 में लागू होगा 8th Pay Commission : मोदी सरकार और वित्त मंत्रालय की और से निकट भविष्य में केंद्रीय कर्मचारियों को 8th Pay Commission की बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है । कर्मचारी अक्सर शिकायत करते हैं कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है! उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं ।
2026 में लागू होगा 8th Pay Commission
सरकार जल्द ही 8th Central Pay Commission को लेकर सकारात्मक खबर साझा करने जा रही है । सरकार और केंद्रीय वेतन आयोगों ने अब केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया है, जिसमें इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कई सिफारिशें की गई हैं ।
1946 में सरकार ने पहला वेतनमान आयोग बनाया था । इसके बाद जितने भी आयोग बने, उनमें से किसी से भी कर्मचारी खुश नहीं दिखे । सभी की आलोचना हुई । इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार 8वें वेतन आयोग में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं ।
आने वाली है 8th Central Pay Commission की गुड न्यूज़
हालांकि, सरकार ने इस 8वें वेतन आयोग से पहले आए दो वेतन आयोगों में महंगाई में वृद्धि और आर्थिक ढांचे में बदलाव की झलक दिखाई थी । केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में कई सुधार किए गए!
इससे लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर एक नया नजरिया देखने को मिला । हालांकि, 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय विभिन्न मंचों पर चर्चा हो रही है ।
6th Pay Commission में 1.86 फ़ीसदी फिटमेंट फैक्टर
6वें वेतन आयोग ने जुलाई 2006 में अपना काम शुरू किया था । आयोग ने अगस्त 2008 में इसे मंजूरी दी थी, जिसमें न्यूनतम मूल वेतन 7,000 पर बनाए रखा गया था । केंद्र सरकार ने शुरुआत में 1.74 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1.86 कर दिया ।
केंद्र सरकार ने इसे 1 जनवरी 2006 को लागू किया था । कर्मचारियों को 1 सितंबर 2008 से भत्ते भी मिलने लगे । महंगाई भत्ता में 16 से 22 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी ।
7th Central Pay Commission Features
जब सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे । सरकार ने 28 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का गठन किया था । सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 को लागू किया!
इस मामले में फैसला न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये पर बनाए रखने का था । वहीं, फिटमेंट फैक्टर 2.57 था । वेतन आयोग ने मूल वेतन में 11,000 डॉलर की बढ़ोतरी की ।
2026 में लागू होगा 8th Pay Commission
आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू होगा । इस संबंध में केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है । माना जा रहा है कि कर्मचारियों के बेसिक़ में 20-35 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है । यानी लेवल-1 वालें कर्मचारियों का बेसिक़ वेतन 34560 रुपये हो सकता है ।
वंही लेवल-18 के कर्मचारियों के वेतन में 4.8 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है । केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आकर्षक लाभ दे सकती है । इसके साथ ही 8th Pay Commission में कर्मचारियों के कई प्रकार के भत्तों में केंद्र सरकार बढ़ोत्तरी कर सकती है ।
