4% DA Hiked : मिजोरम सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) में नवंबर से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया ।
4% DA Hiked
उन्होंने कहा कि DA में बढ़ोतरी क्रिसमस का उपहार है और यह नवंबर से लागू होगी। अधिकारी ने बताया कि भत्ते में वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन का 40 प्रतिशत DA के रूप में मिलेगा । मंत्रिपरिषद ने राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना और इसके अंतर्गत 16 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने हाल ही में मिजोरम सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति माइकल जोथानखुमा की खंडपीठ ने मिजोरम सरकार को आयोग गठित करने के लिए दो महीने का समय दिया।
मिज़ोरम राज्य सरकार के कर्मचारियों के DA में हुई है 4% बढ़ोत्तरी : 4% DA Hiked
मिजोरम सरकार ने नवंबर से अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।
केंद्रीय कर्मचरियो को जल्द मिलेगी DA की गुड न्यूज़
त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी बेसब्री से अपने वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। वे 7वें वेतन आयोग के तहत अक्टूबर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
अभी, DA मूल वेतन का 50% है, जिसे मार्च 2024 में 4% की बढ़ोतरी के बाद बढ़ाया जाएगा। इस समय, उम्मीद है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है।
इसके अलावा, सरकार द्वारा दिवाली से पहले अक्टूबर में DA वृद्धि की घोषणा करने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में DA में वृद्धि की गई थी।
एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफ़ा
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर समायोजित करके उन्हें महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। अभी, एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस भत्ते का लाभ उठाते हैं, जो बढ़ती जीवन-यापन लागतों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण है।
ऐसे होती है DA बढ़ोतरी की गणना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA वृद्धि का फॉर्मूला पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या एआईसीपीआई के औसत पर आधारित है, जिससे यह सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन गणना का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है।
देखें वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है।
केंद्र सरकार की ओर से DA की घोषणा सरकारी कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार उनके वेतन को समायोजित करके मुद्रास्फीति से निपटने में मदद करती है।
उदाहरण के लिए, यदि 18,000 रुपये के मूल वेतन वाले किसी कर्मचारी को वर्तमान में 9,000 रुपये DA मिल रहा है, तो 3% की बढ़ोतरी लागू होने पर उनके मासिक भत्ते में 540 रुपये की वृद्धि हो सकती है।
यदि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करती है, तो इससे महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) बढ़कर 9,720 रुपये हो जाएगा, जो बढ़ती जीवन-यापन लागत के बोझ को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।
