7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बुरी खबर! केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने को लेकर लिखित जवाब दे दिया है, जिससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है। वहीं, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा अपडेट दिया है। जानिए पूरी जानकारी नीचे।
केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग पर सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का कहना है कि हर छह महीने में डीए संशोधित किया जाता है।
राज्यसभा में सरकार का जवाब
राज्यसभा में इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।
कर्मचारी संगठनों की थी मांग
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी समेत कई संगठनों ने डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया।
सरकार ने बताया वित्तीय दबाव का कारण
सरकार का कहना है कि डीए को मर्ज करने से वित्तीय बोझ बढ़ेगा, इसलिए यह संभव नहीं है। हालांकि, हर छह महीने में डीए संशोधित किया जाता रहेगा।
8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वें वेतन आयोग के गठन की पुष्टि की है, जिससे 36 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
