7th Pay Commission : मोदी सरकार ने मनमानी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। DOPT के नए आदेश के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचना होगा। नए आदेश के मुताबिक देर से आने और जल्दी जाने …
मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। हाल ही में DOPT (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचना अनिवार्य होगा। देरी से आने और जल्दी जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समय पर ऑफिस आना अनिवार्य
DOPT के नए निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक दफ्तर पहुंचकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। कोरोना महामारी के चलते पिछले चार वर्षों से बायोमेट्रिक पंचिंग की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी, लेकिन अब इसे फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम न केवल केंद्र सरकार बल्कि सभी संबंधित विभागों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
देरी पर होगी कार्रवाई
सरकारी आदेश में यह भी बताया गया है कि ऑफिस में अधिकतम 15 मिनट की देरी की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई कर्मचारी सुबह 9:15 बजे के बाद पहुंचता है, तो उसे आधे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। यह नियम उन सभी कर्मचारियों पर सख्ती से लागू किया जाएगा, जो समय का पालन नहीं करते।
अनुपस्थिति की सूचना जरूरी
यदि किसी विशेष कारण से कर्मचारी किसी दिन ऑफिस नहीं पहुंच पाता है, तो उसे पहले से इसकी सूचना देनी अनिवार्य होगी। किसी आपातकालीन स्थिति में छुट्टी लेनी पड़ती है, तो इसके लिए भी तुरंत आवेदन करना जरूरी होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति सही तरीके से दर्ज हो, सभी विभागों के प्रभारी कर्मचारियों के आगमन और प्रस्थान पर नजर रखेंगे।
बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति की निगरानी
बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के पुनः लागू होने से कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि अनुशासन भी कायम रहेगा।
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। समय पर ऑफिस पहुंचने की अनिवार्यता न केवल कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाएगी, बल्कि कार्यस्थल पर अनुशासन भी सुनिश्चित करेगी। इन नए नियमों के लागू होने से सरकारी कार्यालयों में एक नई कार्य संस्कृति का विकास होगा।
