UP Employee News : 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, दिवाली पर योगी सरकार (yogi government) ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खाते में पैसे डालने वाली है। इससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी। चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं।
यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले योगी सरकार तोहफा देने वाली है। इस बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों को सरकार आर्थिक राहत देने वाली है। सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
फिलहाल यूपी के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है। साल 2025 के दिसंबर में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होगा। कर्मचारी लंबे समय से नया वेतन आयोग लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग का गठन मोदी सरकार की अध्यक्षता में जनवरी 2025 में मंजूरी मिली थी। अबतक इसकी घोषणा को आठ महीने का समय हो चुका है लेकिन लागू नहीं किया गया है। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई कि नया वेतन आयोग जल्द ही लागू किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है।
डीए में होगी इतनी बढ़ौतरी –
जुलाई 2025 के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को अब मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इस बार डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है। जिससे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। डीए बढ़ौतरी का लाभ भारत देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश (UP Employees News) के 12 लाख सरकारी कर्मचारी को लाभ होगा।
बता दें कि डीए में बढ़ौतरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आखिरी बार है। क्योंकि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इस बढ़ोतरी से 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई के इस दौर में कुछ आर्थिक राहत मिलेगी।
कैसे होती है डीए में बढ़ौतरी –
महंगाई भत्ते (dearness allowance Update) रेट का कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कन्ज्युमर प्राइज इंडेक्स (CPI-IW) का उपयोग करके की जाती है, जो जीवन-यापन की लागत में बदलाव को मापता है। डीए (DA) को इस इंडेक्स से जोड़कर, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वृद्धि उचित हो और बाजार में वास्तविक मूल्य आंदोलनों पर आधारित हो।
जुलाई 2025 में डीए बढ़ौतरी के आंकड़े –
लेबर ब्यूरो ने हाल ही में जून 2025 के लिए CPI-IW डेटा जारी किया था, जिसमें इंडेक्स 145.0 दिखाया गया है, जो मई से एक अंक ज्यादा है। इसके आधार पर महंगाई भत्ता के 58 % पर पुष्टि की गई है, जो पिछले 55 % से 3% ज्यादा है।
महंगाई भत्ता (dearness allowance) में संशोधन साल में दो बार होता है जनवरी और जुलाई में। अब कर्मचारियों डीए में बढ़ौतरी का लाभ 1 जुलाई 2025 से होगा। कैबिनेट में डीए बढ़ौतरी को मंजूरी सितंबर 2025 में मिल सकती है। इसके बाद अक्टूबर 2025 में इसका सरकारी कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 बकाया डीए (DA) भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। पिछले तीन महीनों के बकाया का एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा।
DA कार्यान्वयन की समय-सीमा
1 जुलाई, 2025: DA वृद्धि प्रभावी होगी
सितंबर 2025: कैबिनेट की मंज़ूरी और आधिकारिक अधिसूचना अपेक्षित
अक्टूबर 2025: नए DA के साथ पहला वेतन जमा होगा
अक्टूबर 2025: जुलाई, अगस्त और सितंबर का एकमुश्त बकाया भी भुगतान किया जाएगा
सैलरी में होगी इतनी बढ़ौतरी –
जिन सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति महीना है उन्हें फिलहाल 55 प्रतिशत डीए के हिसाब से 9,900 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है। नया डीए 58 प्रतिशत होने के बाद यह 10,440 रुपये प्रति महीना हो जाएगा। DA में संशोधन के बाद सैलरी में प्रति महीना 540 रुपये का उछाल आएगा। गौरतलब है कि डीए (DA Hike Update) में किसी भी औपचारिक वृद्धि की घोषणा सरकार द्वारा कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान की जाएगी।
