7th Pay Commission : केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली का बड़ा तोहफा देने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) और महंगाई राहत में दूसरी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
7th Pay Commission
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। फिलहाल डीए 50 फीसदी है। यानी अब महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी हो गया है।
DA Arrear राशि जारी होने की संभावना नहीं
हालांकि, सरकार द्वारा 18 महीने का DA और महंगाई राहत बकाया जारी करने की संभावना नहीं है, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था। इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
DA की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
लेकिन 3 महीने का DA Arrear मिलेगा
कर्मचारी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनके DA में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव अक्टूबर में लागू होगा, साथ ही जुलाई से सितंबर तक के पिछले तीन महीनों का डीए एरियर भी लागू होगा। यह पिछले साल के पैटर्न के अनुरूप है, जब अक्टूबर की शुरुआत में वेतन वृद्धि की घोषणा की गई थी।
7th Pay Commission : डीए साल में दो बार संशोधित किया जाता है
इस वृद्धि से केंद्र सरकार के हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा, जिनका वेतन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
1 जनवरी, 2024 से प्रभावी अंतिम डीए बढ़ोतरी 7 मार्च, 2024 को घोषित की गई थी, जिसमें डीए को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। यह ज्ञात है कि सरकार आमतौर पर साल में दो बार – मार्च और सितंबर में महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) और डीआर को अपडेट करती है।
Dearness Allowance क्या है?
महंगाई भत्ता ( DA ) वह पैसा है जो बढ़ती महंगाई के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है।
देश की मौजूदा महंगाई के हिसाब से हर 6 महीने में DA की गणना की जाती है। इसकी गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के हिसाब से संबंधित वेतन के आधार पर की जाती है। शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) अलग-अलग हो सकता है।