यदि 8वां वेतन आयोग तय समय से देर से लागू होता है और वर्ष 2028 की शुरुआत में प्रभावी होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद बन सकती है। अनुमान है कि सैलरी में कुल मिलाकर 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, अंतिम आंकड़े सरकार के फैसले और आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही तय होंगे।
क्यों बढ़ गई है 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा?
जैसे-जैसे 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के करीब आ रहा है, कर्मचारियों और पेंशनर्स में नई सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। खासतौर पर,
- सैलरी में बढ़ोतरी
- पेंशन रिवीजन
- एरियर की गणना
इन सभी बातों को लेकर लोग स्पष्ट जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।
8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक क्या अपडेट है?
सरकार 7वें वेतन आयोग के खत्म होने से पहले ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर चुकी है, ताकि वेतन और पेंशन व्यवस्था में कोई बाधा न आए।
आयोग की प्रमुख रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई हैं, और इसे निम्न मामलों पर सुझाव देने हैं—
- नई सैलरी संरचना
- विभिन्न भत्तों (Allowances) का पुनर्गठन
- पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स से जुड़े सुधार
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
सरकार ने आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया है।
- टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR): अक्टूबर 2025 में जारी
- रिपोर्ट की संभावित तारीख: अप्रैल 2027 तक
8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?
आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को
- समीक्षा
- बदलाव
- कैबिनेट की मंजूरी
- अधिसूचना जारी करने
जैसे प्रक्रियाओं में सामान्यतः 3 से 6 महीने का समय लगता है।
इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि—
👉 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा।
👉 इसे 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी संसद में स्पष्ट किया है कि
- आयोग को लागू करने की तारीख
- फंडिंग
- और अन्य वित्तीय निर्णय
वक़्त आने पर लिए जाएंगे।
