देश भर के केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे हैं। इस आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होता है, जो एक महत्वपूर्ण संख्या है। इसे तय करते समय मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की ज़रूरतों और सरकार की क्षमता जैसी बातों पर विचार किया जाता है।
अब 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट आया है। आइए विस्तार से जानते हैं।
क्या खबर है
सरकार ने पुष्टि की है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा। इससे लंबे इंतज़ार और अटकलों का दौर खत्म हो गया है। इसके साथ ही, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कर्मचारी प्रतिनिधियों को बताया कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जल्द ही की जाएगी। OPS की बहाली पर विस्तार से चर्चा के लिए पेंशन सचिव के साथ एक बैठक की भी योजना बनाई गई है।
रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के 2026 में लागू होने की संभावना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसे 2027 तक विलंबित करने की कोई योजना नहीं है।
वार्ता और अनुमोदन
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही है और जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। पिछले महीने, नेशनल फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी।
इससे पहले जनवरी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने आगे कहा कि इससे न केवल कर्मचारियों के जीवन में सुधार आएगा, बल्कि खपत भी बढ़ेगी। बाद में, सरकार ने संसद को बताया कि संदर्भ की शर्तें और अन्य विवरण समय पर तय किए जाएँगे।
वित्त मंत्रालय ने अगस्त में बताया था कि अधिसूचना में देरी हो रही है क्योंकि संदर्भ शर्तों के लिए सुझाव अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। जनवरी और फरवरी 2025 में सुझाव आमंत्रित किए गए थे और अभी भी सुझाव आ रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी सुझावों की समीक्षा के बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
