8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा इस साल की शुरुआत में मोदी सरकार ने की थी। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और रिटायर पेंशनरों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी।
हालांकि, अब सितंबर का महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक आयोग से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना, Terms of Reference (ToR) और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस देरी ने केंद्रीय कर्मचारियों और यूनियनों के बीच चिंता बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं 8वां वेतन आयोग 2028 तक लागू होने में तो देरी नहीं कर देगा?
पिछले वेतन आयोगों की टाइमलाइन से क्या सीख मिलती है
6वां वेतन आयोग
- गठन: अक्टूबर 2006
- रिपोर्ट सौंपी गई: मार्च 2008
- मंजूरी और लागू: अगस्त 2008 में रिपोर्ट स्वीकार की गई और 1 जनवरी 2006 से प्रभावी किया गया
👉 कुल समय: लगभग 22–24 महीने
7वां वेतन आयोग
- गठन: फरवरी 2014
- ToR जारी: मार्च 2014 तक तय
- रिपोर्ट सौंपी: नवंबर 2015
- लागू: जून 2016 में रिपोर्ट स्वीकार कर 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया
👉 कुल समय: लगभग 33 महीने (लगभग 2 साल 9 महीने)
इन दोनों आयोगों की तुलना से स्पष्ट है कि वेतन आयोग को गठन से लागू होने तक औसतन 2 से 3 वर्ष का समय लगता है।
8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति
- मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आयोग की घोषणा की थी।
- लेकिन अब तक ToR जारी नहीं हुए हैं और सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है।
- यानी, प्रक्रिया की शुरुआत अभी बाकी है।
- यदि आने वाले महीनों में आयोग का औपचारिक गठन होता है और रिपोर्ट तैयार करने में लगभग दो वर्ष का समय लगता है, तो रिपोर्ट 2027 तक आ सकती है।
- इसके बाद सरकार को समीक्षा, संशोधन और अनुमोदन में कुछ महीनों का समय और लगेगा।
👉 ऐसे में, आयोग की सिफारिशें 2028 तक लागू होने की संभावना काफी अधिक है। - हालांकि, यह रिपोर्ट जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया भुगतान मिलेगा।
क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग?
यह आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महंगाई भत्ता (DA), पेंशन, और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा है।
लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारी संगठनों की मांग है कि आयोग की प्रक्रिया जल्द शुरू हो, ताकि वेतन संशोधन से राहत मिल सके।
पेंशनभोगियों के लिए भी इसकी सिफारिशें बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी मासिक पेंशन और भत्तों पर पड़ता है।
विशेषज्ञों का नजरिया
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार 7वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को दोहराती है, तो रिपोर्ट और उसकी मंजूरी में कम से कम 2-3 साल लग सकते हैं। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए ऐसा लगता है कि 2028 से पहले 8वें वेतन आयोग का प्रभावी होना मुश्किल है।
उम्मीदें बनाम अनिश्चितता
वर्तमान में लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना, ToR और सदस्यों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
पिछले अनुभव बताते हैं कि 6वें और 7वें वेतन आयोग को लागू होने में लंबा समय लगा था। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2028 से पहले लागू होना कठिन है, भले ही उनकी प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 ही क्यों न रखी जाए।
