केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लंबे समय से जारी इंतज़ार अब खत्म होने की ओर है। सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्द गठित किया जा सकता है, जिससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा।
2026 से लागू होने की संभावना
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को साल 2026 से लागू किया जा सकता है, जबकि पहले माना जा रहा था कि इसकी शुरुआत 2027 तक टल सकती है। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के संगठन Government Employees National Confederation (GENC) के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि यह मामला राज्यों के साथ विचाराधीन है और जल्द ही इस संबंध में औपचारिक घोषणा हो सकती है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद बेसिक पे स्ट्रक्चर में बदलाव की है। रिपोर्ट्स का दावा है कि न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़ाकर ₹26,000 किया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर यह लागू होता है, तो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।
वेतन आयोग की भूमिका
हर दस साल में केंद्र सरकार एक नया वेतन आयोग गठित करती है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा और संशोधन करना होता है। प्रस्तावित 8वां वेतन आयोग भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो लाखों परिवारों की आय पर बड़ा असर डालेगा।
महंगाई भत्ता (DA) पर भी नज़र
वेतन आयोग की चर्चा के बीच कर्मचारियों को अगली DA वृद्धि का भी इंतज़ार है। जनवरी-जून 2025 की अवधि में DA केवल 2% बढ़ा था, जो हाल के वर्षों में सबसे कम इजाफा था। लेकिन मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए 3% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इस समय केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने बेसिक पे का 55% DA के रूप में पा रहे हैं। नई घोषणा अक्टूबर या नवंबर, यानी दिवाली से ठीक पहले हो सकती है।
दिवाली पर डबल गिफ्ट?
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा और DA हाइक दोनों साथ में करती है, तो यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले बड़ी राहत साबित होगी। लगातार बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के बीच यह कदम आर्थिक स्थिरता देने के साथ-साथ लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान भी लेकर आएगा।
