8वां वेतन आयोग- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसके सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ToR यानी आयोग का दायरा और ज़िम्मेदारियाँ तय करती हैं कि आयोग किन पहलुओं पर विचार करेगा।
आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन ढांचे में बदलाव लाना है। हालाँकि इसके लागू होने में देरी हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों को 2026 से पूर्वव्यापी रूप से एरियर मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी इस आयोग से वेतन ढांचे में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं।
ये भत्ते ख़त्म हो जायेंगे!
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की तरह इस बार भी कुछ भत्ते खत्म किए जा सकते हैं या उन्हें बड़े भत्तों में मिला दिया जा सकता है ताकि वेतन संरचना को और सरल बनाया जा सके। इसमें यात्रा भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता और छोटे क्षेत्रीय भत्ते शामिल हो सकते हैं।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन
वेतन वृद्धि का आधार ‘फिटमेंट फैक्टर’ होगा, जो मूल वेतन पर लागू होने वाला एक गुणक है। विश्लेषकों के अनुमान के मुताबिक, यह फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है, यानी कर्मचारियों के वेतन में करीब 13% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर यह DA शून्य हो जाएगा और सीधे मूल वेतन में जुड़ जाएगा। इसका असर यह होगा कि शुरुआती बढ़ोतरी कुछ हद तक सीमित लगेगी, लेकिन कर्मचारियों को लंबे समय तक इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि पेंशन भी मूल वेतन और DA से जुड़ी होती है।
इसका क्रियान्वयन कब होगा?
पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखते हुए, विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार भी आयोग की सिफारिशों को लागू होने में कुछ समय लग सकता है। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं, हालाँकि वेतन वृद्धि और एरियर का असर 1 जनवरी, 2026 से गिना जाएगा। इस फैसले से लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा।
इसका मतलब है कि कुल मिलाकर एक करोड़ से ज़्यादा लोगों की आय और पेंशन संरचना पर इसका असर पड़ेगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग न सिर्फ़ मूल वेतन और पेंशन बढ़ाएगा, बल्कि महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य छोटे-मोटे भत्तों को शामिल करके वेतन संरचना को और सरल और पारदर्शी भी बनाएगा।
8वें वेतन आयोग में आपके वेतन की गणना कैसे की जाएगी?
मान लीजिए 7वें वेतन आयोग में किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और सरकार 2.00 का फिटमेंट फैक्टर तय करती है, तो आपकी नई बेसिक सैलरी की गणना इस प्रकार होगी: नई बेसिक सैलरी = 30,000 रुपये x 2.00 = 60,000 रुपये। ध्यान रहे कि यह सिर्फ़ एक अनुमान है, असल आंकड़ा आयोग की सिफ़ारिशों के बाद ही सामने आएगा।
