नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह बढ़ा है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया और वॉट्सऐप पर तेजी से एक संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि Finance Act 2025 के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी और आने वाले वेतन आयोग के लाभ बंद कर दिए गए हैं।
हालांकि, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है—यह दावा पूरी तरह फर्जी है।
🔍 सोशल मीडिया पर क्या दावा किया जा रहा है?
वायरल मैसेज में कहा गया है कि:
- पेंशनर्स को अब महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी नहीं मिलेगी
- भविष्य के किसी भी Pay Commission—जैसे 8वां वेतन आयोग—का लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा
- Finance Act 2025 में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह रिटायर कर्मचारियों के वित्तीय लाभों की जिम्मेदार नहीं होगी
इस मैसेज के कारण लाखों पेंशनर्स के बीच भ्रम और चिंता फैल गई है।
✅ PIB Fact Check ने बताया—यह दावा 100% फर्जी है
सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेक एजेंसी PIB FactCheck ने अपने X (Twitter) अकाउंट पर स्पष्ट किया कि वायरल संदेश गलत है और Finance Act 2025 में ऐसा कोई नियम नहीं जोड़ा गया है।
पीआईबी ने कहा:
“वॉट्सऐप पर फैल रहा यह दावा कि रिटायर कर्मचारियों को DA हाइक और Pay Commission लाभ नहीं मिलेंगे — पूरी तरह झूठा है।”
#FAKE
इससे साफ है कि पेंशनर्स के DA और भविष्य के वेतन आयोग से जुड़े फायदे बंद नहीं किए गए हैं।
🔎 तो फिर क्या बदला है? जानें असली अपडेट
PIB ने बताया कि हाल ही में CCS (Pension) Rules 2021 के Rule 37 में संशोधन किया गया है।
इस संशोधन का संबंध केवल उन मामलों से है, जहां:
- कोई सरकारी कर्मचारी अनुशासनहीनता या गलत कार्य के कारण
- सेवाओं से बर्खास्त किया जाता है
ऐसी स्थिति में उसके रिटायरमेंट लाभ (पेंशन आदि) जब्त किए जा सकते हैं।
यह संशोधन सभी पेंशनर्स पर लागू नहीं होता—सिर्फ उन पर लागू होता है जिनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की गई हो।
🟢 निष्कर्ष: पेंशनर्स के DA और Pay Commission लाभ पर कोई रोक नहीं
- पेंशनर्स को DA बढ़ोतरी मिलती रहेगी
- 8th Pay Commission के फायदे भी लागू होंगे
- Finance Act 2025 में ऐसा कोई नियम नहीं है जो इन लाभों को समाप्त करता हो
- वायरल मैसेज भ्रम फैलाने वाला और पूरी तरह फर्जी है
