केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा, वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और पेंशनर्स को नया पेमेंट कब मिलेगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए लोगों की उम्मीदें 8th Pay Commission पर टिकी हैं।
हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक न तो वेतन संशोधन की तारीख घोषित की है और न ही एरियर से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी जारी की है। फिर भी पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है, भले ही पेमेंट कुछ महीनों बाद आए।
8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?
नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8th Pay Commission को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। इसका मतलब है कि आयोग की सिफारिशें 2027 के मध्य तक जमा होने की संभावना है।
कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CVO प्रतीक वैद्य का कहना है कि—
- वेतन आयोग की प्रभावी तारीख और वास्तविक भुगतान में अंतर रहेगा,
- ठीक वैसे ही जैसे 7वें वेतन आयोग में देखा गया था।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 7th CPC के तहत वेतन संशोधन 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया, लेकिन—
- कैबिनेट की मंजूरी जून 2016 में मिली,
- और एरियर का भुगतान उसके बाद जारी किया गया।
यही वजह है कि एक्सपर्ट का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के तहत भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जा सकता है।
8th Pay Commission में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों और मौजूदा महंगाई की स्थिति के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि:
पिछले आयोगों में बढ़ोतरी
- 6th Pay Commission: लगभग 40% सैलरी हाइक
- 7th Pay Commission: लगभग 23–25%, फिटमेंट फैक्टर 2.57
8th Pay Commission संभावित अनुमान
- 20% से 35% तक वेतन में बढ़ोतरी संभव
- फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने की उम्मीद
- इससे बेसिक सैलरी और कुल इनकम दोनों में बड़ी उछाल आ सकती है
अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 तक जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक पे में बेहद मजबूत वृद्धि देखने को मिल सकती है।
अंतिम फैसला किसका होगा?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेतन बढ़ोतरी कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे—
- महंगाई की स्थिति
- सरकार की वित्तीय स्थिति
- रेवन्यू ग्रोथ
- टैक्स कलेक्शन
- आर्थिक माहौल
- और सबसे महत्वपूर्ण—राजनीतिक इच्छाशक्ति
उनका कहना है कि फिलहाल संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन अंतिम फैसले के लिए सरकार को रिपोर्ट मिलने तक इंतजार करना होगा।
निष्कर्ष
कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल—“सैलरी कब और कितनी बढ़ेगी?”—का जवाब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि भुगतान देर से भले मिले, लेकिन लाभ प्रभावी तारीख से ही दिए जाते रहे हैं।
