8th Pay Commission को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही हैं। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सरकार कब इसे लागू करेगी। अब चर्चा तेज हो गई है कि 8वें वेतन आयोग में कुछ भत्तों (Allowances) को खत्म किया जा सकता है, जैसे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में हुआ था। हालांकि, जानकारों का मानना है कि कर्मचारियों को सीधे नुकसान से बचाने के लिए बेसिक सैलरी (Basic Pay) या अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सकती है।
7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था?
7th Pay Commission लागू होने पर सरकार ने कई छोटे-छोटे भत्ते हटा दिए थे।
- इनकी जगह बड़े कैटेगरी वाले भत्ते जोड़े गए।
- भत्तों की संख्या घटाकर पे-सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाया गया।
- ट्रैवल, हाउस रेंट, मेडिकल और अन्य बड़े भत्तों को प्राथमिकता दी गई।
इसी तर्ज पर 8th Pay Commission में भी बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है।
किन भत्तों पर पड़ सकता है असर?
मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में निम्न भत्तों को हटाया या मर्ज किया जा सकता है:
- ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance)
- स्पेशल ड्यूटी अलाउंस (Special Duty Allowance)
- रीजनल भत्ते (Regional Allowances)
- कुछ विभागीय अलाउंस (Departmental Allowances)
हालांकि, सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।
कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा?
जानकारों का मानना है कि अगर कुछ भत्ते हटा दिए जाते हैं, तो कर्मचारियों को नुकसान की भरपाई इस तरह हो सकती है:
- बेसिक वेतन (Basic Pay) में इजाफा
- अन्य भत्तों (जैसे HRA, DA) में वृद्धि
- पेंशनधारकों को अतिरिक्त लाभ
इससे कर्मचारियों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और सैलरी स्ट्रक्चर भी और आसान हो जाएगा।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) का इंतजार
8वें वेतन आयोग का सबसे अहम पहलू है कि इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) अभी तय नहीं हुआ है।
- जब तक ToR तय नहीं होगा, यह स्पष्ट नहीं होगा कि आयोग किन मुद्दों पर काम करेगा।
- कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि इसमें न केवल भत्तों बल्कि महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और अन्य लाभों को भी शामिल किया जाए।
कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
- सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग के गठन की घोषणा की थी।
- लेकिन अभी तक न तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है और न ही ToR जारी हुआ है।
- माना जा रहा है कि 8th Pay Commission को पूरी तरह लागू होने में 3 साल तक का समय लग सकता है। यानी 2028 तक यह प्रभावी हो सकता है।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। यदि कुछ भत्ते हटाए भी जाते हैं तो सरकार उनकी भरपाई बेसिक वेतन और अन्य लाभों से कर सकती है। आने वाले महीनों में ToR जारी होते ही साफ तस्वीर सामने आ जाएगी।
