8वां वेतन आयोग: सरकार जनवरी 2026 से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को लागू करने की तैयारी कर रही है। इस आयोग का असर 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। मुख्य प्रस्ताव में फिटमेंट फैक्टर 2.86 करने का सुझाव दिया गया है, जो मौजूदा 7वें CPC में 2.57 है।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन में संभावित वृद्धि
अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) भी बढ़ जाएगा।
उदाहरण के लिए, संभावित वेतनमान इस प्रकार हैं:
स्तर 1: 18,000 रुपये → 51,480 रुपये
स्तर 5: 29,200 रुपये → 83,512 रुपये
लेवल 10: 56,100 रुपये → 1,60,446 रुपये
लेवल 13A: 1,31,100 रुपये → 3,74,946 रुपये
स्तर 18: 2,50,000 रुपये → 7,15,000 रुपये
आठवें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) में पेंशन का फॉर्मूला भी फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगा। यानी न्यूनतम पेंशन लगभग 186% बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द आयोग बनाने का आग्रह किया है ताकि जनवरी 2026 से इसे लागू करने में देरी न हो। सरकार ने कहा कि आयोग के गठन के लिए राज्यों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।
2016 में जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ, तो न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि फिटमेंट फैक्टर का कर्मचारियों की आय और पेंशन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है।
8वां केन्द्रीय वेतन आयोग कब लागू होगा?
8वां केंद्रीय वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव होंगे। प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 2.86 है। इसके लागू होने पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
कौन से भत्ते बदलने की संभावना है?
8वें सीपीसी के तहत महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) और यात्रा भत्ता (टीए) में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों के कुल वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
