8th Pay Commission – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है कि 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। आपको बता दें कि इस वेतन आयोग के तहत न केवल कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा, बल्कि UPS (Unified Pension Scheme) के तहत मिलने वाली पेंशन में भी अहम बदलाव होने की उम्मीद है-
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है कि 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। हालांकि, इस संबंध में अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आयोग 2026 में लागू किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने की संभावना है, साथ ही UPS (Unified Pension Scheme) के तहत मिलने वाली पेंशन में भी महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
UPS के तहत 50% पेंशन की गारंटी-
साल 2025 में लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन उन कर्मचारियों के लिए होगी, जो अंतिम 12 महीनों में औसत वेतन प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ है कि उन्हें हर महीने का आधा वेतन पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा, UPS की पेंशन व्यवस्था में विस्तार होने की संभावना है, खासकर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) के आधार पर वेतन और पेंशन में होने वाले संभावित बदलावों के चलते।
8वें वेतन आयोग के बाद UPS में होंगे बदलाव-
8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन (salary and pension) बढ़ाने के लिए एक नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे 1.92 होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी कहा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 तक करने पर विचार कर सकती है।
यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, और इसी हिसाब से पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। इस आधार पर UPS के तहत मिलने वाली पेंशन भी बढ़ सकती है।
