8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल आपको बता दें कि आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के टीओर (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि 8वां सेंट्रल पे कमीशन एक टेम्पररी बॉडी होगी-
आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के टीओर (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन बनाया गया है।
8वां सेंट्रल पे कमीशन एक टेम्पररी बॉडी होगी। इस कमीशन में एक चेयरपर्सन, एक मेंबर (पार्ट टाइम) और एक मेंबर-सेक्रेटरी होंगे। यह कमीशन बनने की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। अगर जरूरी हुआ तो यह किसी भी मामले पर सिफारिशें फाइनल होने पर बीच-बीच में रिपोर्ट भी भेज सकता है।
सिफारिशें देते समय कमीशन इन बातों का ध्यान रखेगा-
देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय समझदारी की जरूरत।
यह पक्का करने की जरूरत कि डेवलपमेंट खर्च और वेलफेयर उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।
नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजनाओं का बिना फंड वाला खर्च।
राज्य सरकारों के फाइनेंस पर सिफारिशों का संभावित असर, जो आमतौर पर कुछ बदलावों के साथ सिफारिशों को अपनाती हैं।
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाला मौजूदा वेतन ढांचा, फायदे और काम करने की स्थितियां।
लंबे समय सेकर्मचारियों को था 8th Pay Commission का इंतजार-
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इस साल की शुरुआत में 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। ToR को मंजूरी मंत्रालयों और अन्य विभागों के साथ कई दौर के विचार-विमर्श के बाद मिली है। इस परामर्श में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष को भी शामिल किया गया था। मंगलवार की घोषणा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी।
8th Pay Commission के सदस्य-
चेयरपर्सन: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस
सदस्य (पार्ट टाइम): पुलक घोष, IIM बैंगलोर में प्रोफेसर
सदस्य-सचिव: पंकज जैन, वर्तमान पेट्रोलियम सचिव
क्या है Pay Commission?
सेंट्रल पे कमीशन समय-समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure of Central Government Employees), रिटायरमेंट बेनिफिट्स और दूसरी सर्विस कंडीशंस से जुड़े अलग-अलग मामलों की जांच करने और उनमें जरूरी बदलावों के बारे में सुझाव देने के लिए बनाए जाते हैं। आमतौर पर, पे कमीशन की सिफारिशें हर दस साल के गैप के बाद लागू की जाती हैं।
इस ट्रेंड को देखते हुए, आठवें सेंट्रल पे कमीशन (8th pay central commission) की सिफारिशों का असर आमतौर पर 01.01.2026 से होने की उम्मीद है। सरकार ने जनवरी 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स में बदलावों की जांच करने और सिफारिशें करने के लिए 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की घोषणा की थी।
कब लागू होगा 8th Pay Commission-
नए पे कमीशन के लागू होने से 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹44,000 तक हो सकता है। कमीशन द्वारा 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की संभावना है, जिससे वेतन वृद्धि में सहायता मिलेगी। यह बदलाव कर्मचारियों (employees) और पेंशनर्स (pensioners) की वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा।
